मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सात साल से चल रहे विवाद पर अब निर्णायक सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट 15 जुलाई से रोजाना अंतिम बहस करेगा
संजय चतुर्वेदी
2026-06-24 21:50:31
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में तेज सुनवाई के बाद संकेत मिले हैं कि दो महीने में फैसला आ सकता है। कोर्ट ने अनावश्यक देरी पर सख्त रुख अपनाया है।
स्वदेश डेस्क
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