भोपाल। राज्यपाल आनंदीबेन की मंजूरी से राज्य सरकार अध्यादेश लाकर प्रदेश के लिए 2 लाख 5 हजार 397 करोड़ का बजट लाई है। इस बजट में गरीब किसान और स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा का बजट सत्र सर्वसम्मति से स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब राज्यपाल की अनुमति पर अध्यादेश लाकर प्रदेश का बजट लाया गया है।
गरीब किसान और स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस
कोरोना महामारी के बीच प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार 2 लाख 5 हजार 397 करोड़ का बजट लाई है। इस बजट को राज्यपाल आनंदीबेन ने मंजूरी दे दी है। बजट में खासतौर पर गरीब किसान और स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस किया गया है। बजट में इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वह निरंतर जारी रहें। इस बजट में स्वास्थ्य विभाग को 7 हज़ार 231 करोड़ 12 लाख का राजस्व दिया गया है, तो वहीं कृषि विभाग को 10 हजार 461 करोड़ 70 लाख की राशि दी गई है, इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास जल संसाधन लोक निर्माण और स्कूल शिक्षा समेत सभी विभागों को राजस्व दिया गया है।
कोरोना के कारण विधानसभा का बजट सत्र स्थगित कर दिया गया था, जिसके चलते प्रदेश का बजट विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका, संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अध्यादेश के जरिए बजट लाने की बात कही थी, जिस पर मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन की मंजूरी मिल गई है। किस क्षेत्र को कितना बजट निर्धारित किया गया।