पंचायतों को सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील बनायेगा प्रधान संगठन, केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले से की गई मांग
संगठन ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की गतिविधियों से राज्य की 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों को सीधे जोड़ने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री को दिया।
लखनऊ। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन अब प्रधानों को सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील बनाएंगे। संगठन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने शनिवार शाम को इससे सम्बन्धित ज्ञापन केन्द्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले को प्रस्तुत किया। संगठन ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की गतिविधियों से राज्य की 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों को सीधे जोड़ने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री को दिया। केन्द्रीय मंत्री ने संगठन को हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित शर्मा ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अखिलेश सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने शनिवार को केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले और उनके निजी सचिव योगेश त्रिपाठी से मुलाकात की। लखनऊ स्थित अति विशिष्ट अतिथि गृह में प्रतिनिधिमण्डल ने एक मांग पत्र उन्हें सौंपा। पत्र में मंत्रालय की योजनाओं से उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने की मांग उठाई गयी है। वृद्ध आश्रम तथा नशा उन्मूलन केन्द्रों की स्थापना जैसी गतिविधियों में ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने की इस मांग को देश में की जाने वाली प्रथम पहल बताया गया है।
संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने लम्बी मंत्रणा के दौरान इससे जुड़ी हुई जानकारियों पर चर्चा की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि मंत्रालय इस पर गम्भीरता से विचार कर संगठन को हर सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा। प्रतिनिधिमण्डल में उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ग्राम की जनक लतीफपुर ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान तथा संगठन की जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह, संगठन की माल ब्लाक की अध्यक्ष संयोगिता सिंह, डॉ. भानु प्रताप तथा विश्वजीत कुमार शामिल रहे।