गन्ना मूल्य बढ़ोतरी से खुश हुए किसान, सीएम योगी का जताया आभार

पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद किया और कहा कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार खेती और किसानों का हित सरकार के एजेंडे में स्पष्ट रूप से आया है। उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि ने किसानों को साहूकारों के जाल से मुक्ति दिलाई और गन्ना खरीद का भुगतान अब सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है।

86 लाख किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा किया-सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा, "2017 में सरकार बनने के पहले ही हमने 86 लाख किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा किया। बीते साढ़े आठ वर्षों में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित की गई। मेहनत किसानों की है, मुनाफा अब सीधे उन्हें मिलता है।"

चीनी मिलों की स्थिति में सुधार

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले की सरकारों में कई चीनी मिलें बंद या बिक रही थीं, जिससे किसानों को नुकसान होता था। अब आठ वर्ष बाद 4 नई मिलें स्थापित हुईं, 6 बंद मिलें पुनः चालू हुईं और 42 मिलों में उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ। दो मिलों में सीबीजी संयंत्र स्थापित किए गए। प्रदेश में कुल 122 चीनी मिलें चल रही हैं, जिनमें से 105-106 मिलें एक सप्ताह के भीतर गन्ना भुगतान कर रही हैं। इसके साथ ही शुगर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना भी बनाई जा रही है।

मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आठ साल पहले गन्ना किसानों के बीच ‘गन्ना माफिया’ और ‘घटतौली’ शब्द प्रचलित थे, जो अब पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले किसानों का भुगतान वर्षों तक लंबित रहता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। गन्ना क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। किसानों को उत्तम गुणवत्ता का खाद, बीज और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

कार्यक्रम में ये लोग भी रहे मौजूद

कार्यक्रम में गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष रामबाबू द्विवेदी, एवं अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए यह कदम एक दूरदर्शी और किसान हितैषी निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, जिससे किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा और गन्ना उत्पादन में वृद्धि होगी।