पांच राज्यों के चुनाव को कैसे देखें

चुनाव आयोग ने भले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की औपचारिक घोषणा अब की है, देश पहले से ही चुनावी मोड में है। काफी समय से पूरी राजनीति की रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव के इर्द-गिर्द बनाई जा रही है। लोकसभा चुनावों के पूर्व यही विधानसभा चुनाव हैं और इसके परिणाम कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होंगे। कुल 16 करोड़ 14 लाख मतदाताओं, 679 विधानसभा सीटों तथा 83 लोकसभा स्थानों का महत्व समझना कठिन नहीं है। इन चुनावों के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण के लिए नारी सम्मान वंदन कानून बना दिया है। इन चुनाव में करीब 7 करोड़ 80 लाख महिला मतदाता हैं। यह पता चलेगा कि महिलाओं को आरक्षण देने से ये कितना प्रभावित हैं। यह चुनाव भाजपा, कांग्रेस तथा क्षेत्रीय स्तर पर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के लिए एक हद तक करो या मरो जैसा है। कांग्रेस के लिए इनमें प्रदर्शन से आईएनडीआईए में राष्ट्रीय राजनीति यानी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उसकी हैसियत तय होगी। उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो आईएनडीआईए का नेतृत्व हाथों आ सकता है। अच्छा नहीं रहा तो आईएनडीआईए में नेतृत्व की दावेदारी तथा सीटों के तालमेल में कमजोर पायदान पर खड़ी रहेगी। भाजपा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की दो विधानसभा चुनावों में लगातार हार के बाद वह अगले पराजय का जोखिम नहीं ले सकती।

यद्यपि 2018 में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान विधानसभा चुनावों में पराजय के बावजूद 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन राज्यों में एकपक्षीय जीत दर्ज की थी किंतु लगातार पराजयों से पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा होगी तथा विपक्ष मनोवैज्ञानिक लाभ उठा सकता है। प्रश्न है कि क्या इन चुनावों में पार्टियां अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम लाने में सफल होगी? चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी हमेशा जोखिम भरी होती हैं इसलिए इससे बचना चाहिए। हालांकि पिछले चुनावों के प्रदर्शनों, वर्तमान स्थिति, उम्मीदवार तथा मुद्दों के आधार पर कुछ आकलन कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में 2018 चुनाव के बाद कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी जो 15 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के विद्रोह से खत्म हो गई। किंतु कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। उसे 114 और भाजपा को 109 स्थान मिले थे। भाजपा को कांग्रेस से 47 हजार 827 मत भी ज्यादा मिले थे। भाजपा को 41.02 प्रतिशत तो कांग्रेस को 40.9 प्रतिशत मत मिले थे। राजस्थान में भी कांग्रेस बहुमत से पीछे 99 पर अटक गई थी तथा भाजपा को 73 सीटें मिली थीं। कांग्रेस 39.30 प्रतिशत तो बीजेपी 38.08 प्रतिशत मत पायी थी। दोनों के बीच केवल 1 लाख 77हजार 699 मतों का ही अंतर था। हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भाजपा को बुरी तरह पराजित किया था। 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 68 तथा भाजपा को 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस के 43.04 प्रतिशत वोटो के मुकाबले भाजपा को 33 प्रतिशत आए थे। यानी 13 प्रतिशत से ज्यादा का अंतर था। तेलंगाना के 119 सीटों में तत्कालीन टीआरएस और वर्तमान बीआरएस ने 88, कांग्रेस ने 19 और भाजपा ने एक तथा एआइएमआइएम ने 7 सीटें प्राप्त की थी। जाहिर है भाजपा की स्थिति यहां काफी बुरी थी। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26, कांग्रेस ने पांच, भाजपा ने एक तथा अन्य ने 8 सीटें जीती थी।

जनता के अंदर किसी राज्य में भाजपा के विरुद्ध व्यापक गुस्सा नहीं है। किंतु कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे या विरोध में चले जाएंगे तो विजय मुश्किल होती है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक इसका उदाहरण है। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में माहौल बना कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार वापस नहीं आई तो मुस्लिमों और अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा जिस कारण असंतोष और नाराजगी रहते हुए लोगों ने मतदान किया। यह हिमाचल और कर्नाटक में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, उनके प्रति कार्यकर्ताओं -समर्थकों का विश्वास भी है। किंतु वे जताना चाहते हैं कि राज्यों के नेता उनके विचारों और नीतियों के अनुरूप संगठन और सरकार का संचालन नहीं करते।

नरेंद्र मोदी इन चुनावों में भी एक प्रमुख कारक होंगे और अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के असंतोष को कम करने की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस का राज्य नेतृत्व भले हिंदुत्व पर मुखर है, केंद्रीय नेतृत्व नहीं। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद राहुल गांधी ने सर्वप्रमुख घोषणा यही कि हम जातीय सर्वेक्षण करेंगे। यानी जाति आधारित गणना कांग्रेस का सर्वप्रमुख एजेंडा है। क्या वर्तमान भारत 1990 के मंडल के दौर में लौटाने को तैयार है? बिहार में नीतीश सरकार ने जाति आधारित गणना कराई । वहां पिछड़ी जातियों में ही अनेक जातियां मानती हैं कि उनके आंकड़े कम दिखाए गए और यादवों के ज्यादा। प्रश्न यह भी उठेगा कि कर्नाटक सरकार ने 2014 में जाति गणना कराई, यूपीए सरकार ने 2011 में जनगणना के समानांतर जातियों की गणना कराई, राजस्थान में हुआ तो जारी क्यों नहीं किया गया? जाति गणना विपक्ष का मुद्दा होगा किंतु मतदाता पर मतदान करेंगे और शेष मुद्दे विकास, विदेश नीति, रक्षा, धर्म -संस्कृति, हिंदुत्व , सुरक्षा, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी, भारत को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने वाली उनकी छवि आदि की अनदेखी करेगा ऐसा मानने का कारण अभी तक नहीं दिखता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)