अमेरिका की बढ़ती महत्वाकांक्षा

अमेरिका एक सदी से भी अधिक समय से अपनी महाद्वीपीय सीमाओं से परे क्षेत्रीय विस्तार में लगा हुआ है और सैन्य कब्जे तथा रणनीतिक स्थिति के माध्यम से वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी हैसियत मजबूत करता आया है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रम्प के ग्रीनलैंड संबंधी बयानों और अमेरिकी मानचित्र पर कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के चित्रण ने वैश्विक मंच पर एक नई बहस छेड़ दी है। नाटो के प्रति उनकी सशर्त प्रतिबद्धताओं ने साम्राज्यवादी विस्तार के स्वरूप को पुनर्जीवित किया है, साथ ही पश्चिमी गठबंधन प्रणाली को कमजोर भी किया है। ट्रम्प द्वारा उठाए जा रहे कदम वैश्विक राजनीति के परिदृश्य को निश्चित रूप से बदल सकते हैं।

अमेरिका द्वारा क्षेत्रीय क्षेत्रों पर कब्जे के ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझना अटलांटिक पार सुरक्षा के सामने मौजूद समकालीन संस्थागत संकट को स्पष्ट करता है। अमेरिकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा मैक्सिकन-अमेरिकी युद्ध से लेकर प्रशांत क्षेत्र के अधिग्रहण तक फैली हुई है। 1846–1848 के उस संघर्ष से अमेरिका को 5,25,000 वर्ग मील का क्षेत्र प्राप्त हुआ, जबकि 1867 में अलास्का की खरीद से 6,65,384 वर्ग मील का क्षेत्र जुड़ गया। सबसे बड़ा परिवर्तनकारी विस्तार 1898 के स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध के बाद हुआ, जिसने अमेरिका को एक क्षेत्रीय साम्राज्य के रूप में मौलिक रूप से स्थापित किया।

पेरिस संधि के तहत प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में अमेरिकी नियंत्रण में सौंप दिया गया। फिलीपींस अभियान विनाशकारी सिद्ध हुआ। तीन वर्षों तक चले संघर्ष के परिणामस्वरूप लगभग दस लाख फिलिपिनो हताहत हुए।

स्पेन के क्षेत्रों से परे, अमेरिका ने कैरिबियन और मध्य अमेरिका में भी सैन्य कब्जा बनाए रखा। निकारागुआ 1912 से 1933 तक, हैती 1915 से 1934 तक और डोमिनिकन गणराज्य 1916 से 1924 तक अमेरिकी कब्जे में रहा। क्यूबा पर लागू प्लैट संशोधन ने अमेरिकी हस्तक्षेप के स्थायी अधिकार सुनिश्चित किए, जबकि ग्वांतानामो खाड़ी स्थायी रूप से अमेरिकी नियंत्रण में रही। ये हस्तक्षेप नाममात्र के लिए स्थिरता को बढ़ावा देने के रूप में उचित ठहराए गए, लेकिन वास्तव में वे व्यापक रणनीतिक हितों की पूर्ति करते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य उपस्थिति यूरोप तक विस्तारित हुई। ग्रीनलैंड (1941–1945) और आइसलैंड (1941–1946) पर कब्जे ने स्थायी रणनीतिक स्थिति स्थापित की। अमेरिका ने 2006 तक आइसलैंड में अपना सैन्य अड्डा बनाए रखा। शीत युद्ध के युग तक अमेरिकी सैन्य अवसंरचना वैश्विक स्तर पर फैल चुकी थी। 80 से अधिक देशों में लगभग 750 अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद थे, जो विश्व के विदेशी सैन्य प्रतिष्ठानों का लगभग 70–85 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते थे।

ट्रम्प का वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और कनाडा अभियान: अमेरिकी साम्राज्य का पुनरुत्थान?

वेनेजुएला में मादुरो को सत्ता से हटाने और वहां के संसाधनों व शासन पर प्रभाव जमाने के प्रयासों के बाद ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश एक ऐसे ऐतिहासिक पैटर्न को पुनर्जीवित करती है, जो मौजूदा गठबंधन ढांचे के भीतर स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। जनवरी 2026 के मध्य में ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपने की मांग की और इसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया।

जब डेनमार्क ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, तो ट्रम्प ने फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी, जो जून तक बढ़कर 25 प्रतिशत हो सकता था।

ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि नाटो उनके क्षेत्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो वे अमेरिका के नाटो से हटने की संभावना को खारिज नहीं करेंगे। इस रवैये ने नाटो की सदस्यता को ग्रीनलैंड के अधिग्रहण से जुड़ी एक सशर्त प्रतिबद्धता में बदल दिया है, जो नाटो के संस्थापक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

ट्रम्प का रणनीतिक तर्क रूस और चीन की आर्कटिक गतिविधियों का हवाला देता है और दावा करता है कि ग्रीनलैंड की भू-राजनीतिक स्थिति के लिए अमेरिकी नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन यह तर्क एक अधिक मूलभूत उद्देश्य को छिपाता है—क्षेत्रीय विस्तार और गठबंधन रणनीति पर एकतरफा निर्णय लेने का अधिकार। प्रशासन स्पष्ट रूप से यूरोपीय सुरक्षा की तुलना में पश्चिमी गोलार्द्ध और हिंद-प्रशांत क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है, जिससे संकेत मिलता है कि यूरोप अब अमेरिका की प्राथमिक रणनीतिक चिंता नहीं रहा। कनाडा को अपने साथ मिलाने से जुड़े उनके बयान भी इसी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

नाटो के संस्थागत पतन का खतरा

ट्रम्प के कार्यों ने एक गंभीर संस्थागत संकट को जन्म दिया है, जो अब ग्रीनलैंड या कनाडा तक सीमित नहीं है। नाटो का अनुच्छेद पांच सामूहिक सुरक्षा प्रावधान की बात करता है, जिसका प्रयोग 11 सितंबर 2001 के बाद केवल एक बार किया गया था और यही नाटो की मूलभूत नींव है। इसके बावजूद ट्रम्प का बार-बार यह सुझाव देना कि अमेरिका नाटो से हट सकता है, या यह कहना कि अनुच्छेद पांच की प्रतिबद्धताएं रक्षा व्यय के स्तर पर निर्भर हैं, इस प्रतिबद्धता को लेकर गहरी अनिश्चितता पैदा करता है।

विश्वसनीयता में यह गिरावट दो स्तरों पर काम करती है। पहला, ट्रम्प की बयानबाजी सीधे तौर पर रूसी निवारक क्षमता को प्रभावित करती है। यूरोपीय सुरक्षा विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि अमेरिकी वापसी का मात्र संकेत भी निवारक क्षमता को कमजोर करता है, विरोधियों को प्रोत्साहित करता है और यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को अस्थिर करता है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिकी गारंटी से स्वतंत्र जर्मन सुरक्षा स्वायत्तता की बात करना शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि यूरोप अब अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह विश्वसनीय नहीं मान रहा।

दूसरा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के खिलाफ ट्रम्प की धमकियां नाटो के लिए एक संस्थागत रूप से असंभव स्थिति पैदा करती हैं। नाटो के पास सदस्य देशों के बीच संघर्ष के प्रबंधन के लिए कोई तंत्र नहीं है। अनुच्छेद पांच केवल बाहरी हमलों पर लागू होता है। यदि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए डेनमार्क पर आक्रमण करता है, तो नाटो संवैधानिक रूप से पंगु हो जाएगा।

रक्षा खर्च को रणनीतिक अधीनता से जोड़ना

ट्रम्प की यह मांग कि नाटो सदस्य देश 2035 तक रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5 प्रतिशत तक बढ़ाएं, सशर्त प्रतिबद्धता के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। जहां यूरोपीय नेता पारंपरिक रूप से रक्षा खर्च में हिस्सेदारी की मांग को समान योगदान से जुड़ी वैध चिंता मानते रहे हैं, वहीं ट्रम्प के इस प्रस्ताव ने इस मुद्दे को रणनीतिक अधीनता के रूप में बदल दिया है।

साथ ही नाटो के छोटे सदस्य देश जीडीपी के प्रतिशत को वास्तविक सैन्य क्षमताओं में यांत्रिक रूप से परिवर्तित नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ट्रम्प के कदमों के कारण नाटो एक खंडित अवस्था में दिखाई देता है और यह वर्तमान नाटो सदस्यों सहित कई देशों के बीच भविष्य के भू-राजनीतिक पुनर्गठन का संकेत देता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आक्रामकता के खिलाफ जिस नाटो को स्थिरता का स्तंभ माना जाता रहा है, वही आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े प्रश्न से जूझ रहा है।