अधिकारी रहे चुनाव में व्यस्त, सीएम हेल्पलाइन पर जमा हो गईं 11 हजार से ज्यादा शिकायतें

आयोग के अफसरों के मुताबिक 13 दिसंबर तक सामान्य रूप से आचार संहिता प्रभावी रहेगी।

Update: 2023-11-22 06:05 GMT

ग्वालियर, न.सं.। विधानसभा चुनाव में अधिकारियों की व्यस्तता होने के कारण जिले भर के तमाम शासकीय कार्यालयों में पिछले डेढ़ माह से काम पूरी तरह ठप्प हैं। यही कारण है कि जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप्प होती जा रहीं हैं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर इस समय जिले की 11 हजार से अधिक शिकायतें लंबित हैं। इसमें सबसे ज्यादा असर राजस्व से जुड़े कामों पर पड़ा है, नामांतरण, बंटान से लेकर डायवर्सन और सीमांकन के तमाम काम फिलहाल बंद हैं।

दरअसल जिले में आचार संहिता 9 अक्टूबर को लागू हुई थी। आचार संहिता मतगणना के बाद नई सरकार के शपथग्रहण तक रहेगा। आयोग के अफसरों के मुताबिक 13 दिसंबर तक सामान्य रूप से आचार संहिता प्रभावी रहेगी। लेकिन आचार संहिता के दौरान जनता की समस्याओं के निराकरण में अधिकारियों ने सुस्ती दिखाई, जिस कारण जिले में सीएम हेल्पलाइन पर 11 हजार 111 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इसमें सर्वाधिक शिकायतें राजस्व विभाग, पुलिस, नगर निगम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित हैं। इतना ही नहीं उक्त विभागोंं में एल-4 स्तर पर भी सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। जिससे स्पष्ट है कि चुनावी व्यस्तता के कारण अधिकारियों ने आमजन की शिकायतें और समस्याएं हल करने में दिलचस्पी नहीं ली। जबकि कुछ विभाग ऐसे भी हैं, जिनमें शिकायतें के निराकरण में अधिकारियों ने दिलचस्पी दिखाई है।

जनसुनवाई भी पूरी तरह बंद

अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनावी व्यस्ता के कारण कलेक्टोरेट से लेकर हर सरकारी दफ्तर में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई पूरी तरह बंद हैं। जबकि

हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में लगभग 250 शिकायतें प्रति सप्ताह आती थीं। यही कारण है कि लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें तो दर्ज कराई, लेकिन निराकरण का काम पूरी तरह ठप पड़ा है।

राजस्व के प्रकरण सबसे अधिक

राजस्व के प्रकरणों की बात करें तो यह काम बुरी तरह प्रभावित रहा। यही कारण है कि राजस्व के संबंधित 2966 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज हैं। इसमें एल-1 स्तर पर 444, एल-2 स्तर पर 123, एल-3 स्तर पर 2291 और एल-4 स्तर पर 108 शिकायतें दर्ज हैं। राजस्व संबंधित शिकायतों में नामांतरण, बंटान और सीमांकन की शिकायतें शामिल हैं। जिनकी कार्यवाही जहां की तहां थमी हुई है। वहीं नए प्रकरणों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले किसानों को चुनाव के बाद आवेदन करने की बात कहकर लौटाया जा रहा है।

एल-4 पर पुलिस की सबसे ज्यादा शिकायतें

पुलिस विभाग की कुल 1304 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा 1139 शिकायतें एल-4 स्तर पर दर्ज हैं। जबकि अन्य किसी भी विभाग में एल-4 पर इतनी शिकायतें नहीं हैं।

इन पांच विभागों में सबसे अधिक शिकायतें

विभाग एल-1 एल-2 एल-3 एल-4 कुल

राजस्व 444 123 2291 108 2966

पुलिस 60 17 88 11391309

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 30 18 728 194 970

महिला एवं बाल विकास विभाग 10 10 883 11 914

सामान्य प्रशासन विभाग 15 06 353 00 374

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