आचार संहिता हटने के बाद जनता के कामों को मिलेगी गति, 1800 करोड़ से अधिक के विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार

ग्वालियर,न.सं.। विधानसभा चुनाव की मतगणना का काम 3 दिसम्बर को पूरा होने वाला है। चुनाव परिणामों से पहले आचार संहिता का जो रोड़ा कई कामों पर है, वह 5 दिसम्बर के बाद हट जाएगा। आचार संहिता हटने के बाद लगभग 1800 करोड़ के विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। इसके अलावा नए निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भी स्वीकृत होंगे।

पिछले दो महीने से जो विकास कार्य रुके हैं, उनको जल्द से जल्द निपटाने की चुनौती भी अधिकारियों के सामने है। कारण यह है कि लोकसभा चुनाव के कारण जनवरी या फरवरी में एक बार फिर से आचार संहिता लगेगी। इसलिए जनवरी से पहले नए काम स्वीकृत कराकर उन्हें गति देनी होगी।

शहर में एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण सहित चंबल से पानी लाने, अमृत योजना फेज-2 के महत्वपूर्ण टेंडर सहित अन्य छोटे-बड़े कार्य शामिल हैं।

यहां बता दे कि आचार संहिता लगने के बाद में नवीन कार्यों की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। सिर्फ वही विकास कार्य किए जाते है जिनके कार्यादेश जारी हो चुके हैं। अब आचार संहिता हटने व नई सरकार बनने के बाद ही कार्य शुरू हो पाएंगे।

ये हैं शहर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट विभाग लागत

-एलिवेटेड रोड सेकंड फेज पीडब्ल्यूडी सेतु संभाग 926.21 करोड़

-चंबल पानी प्रोजेक्ट नगर निगम 376 करोड़

-अमृत योजना फेज-2 नगर निगम 390 करोड़

-गालब कन्वेंशन सेंटर नगर निगम 45 करोड़

-कायाकल्प फेज-2 नगर निगम 18 करोड़

-रेसकोर्स रोड सुंदरीकरण नगर निगम 10 करोड़

-फाइन आर्ट कालेज उन्नयन नगर निगम 6.33 करोड़

-जड़ेरुआ में हाइटेक नर्सरी नगर निगम 15 करोड़

-फूलबाग सहित तीन चौराहों का सुंदरीरकरण नगर निगम 2.79 करोड़

-पड़ाव पुल के नीचे सुंदरीकरण नगर निगम 1 करोड़

-स्वर्ण रेखा पर तार फेंसिंग स्मार्ट सिटी 1.65 करोड़

-कटोराताल के पानी की सफाई स्मार्ट सिटी 3.19 लाख

-फूलबाग चौपाटी का उन्नयन नगर निगम 85 लाख

-एनिमल इंसीनरेटर नगर निगम 5.33 करोड़

-जनकताल का सुंदरीकरण नगर निगम 6 करोड़

-जंक्शन इंप्रवूमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन नगर निगम 5 करोड़

3 तक है आचार संहिता

चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव का जो कार्यक्रम घोषित किया गया था, उसमें 3 दिसम्बर तक आचार संहिता प्रभावशाली होने के आदेश दिए गए है।

यह कार्य भी होंगे शुरु

-हर मंगलवार को जनता की शिकायतें सुनने के लिए होने वाली जनसुनवाई भी नई सरकार के गठन के बाद शुरू होगी।

-लोकसेवा गारंटी, केन्द्रों से मिलने वाली कई सेवाएं शुरु होगी।