अमेठी। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य की सभी सड़कों से कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव का आदेश सभी जिलों और मंडलों तक पहुंच चुका है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है।

1 से 31 जनवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान

मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में साफ किया गया है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, इस दौरान अवैज्ञानिक और खतरनाक स्पीड ब्रेकर हटाए जाएंगे और उनकी जगह मानक के अनुसार स्पीड टेबल बनाए जाएंगे ।यह आदेश सभी रोड ओनिंग एजेंसियों लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों को भेजा गया है.

मंडल से जिला स्तर तक बैठकों का दौर शुरू

मुख्य सचिव का आदेश मिलते ही मंडल स्तर पर कमिश्नर और जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की बैठकें शुरू हो गई हैं सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र ने बताया

कमर तोड़ू ब्रेकर हटाने के लिए सभी अवर अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही सड़कों पर सुधार कार्य पूरा किया जाएगा

अमेठी के 7 चौराहे ब्लैक स्पॉट घोषित

अमेठी जिले में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है यहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं वाले 7 चौराहों को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ब्लैक स्पॉट घोषित कर रखा है ।

वर्ष 2024 के आंकड़े

• मुंशीगंज चौराहा – 10 घायल, 11 गंभीर, 14 मौत
• दुर्गापुर चौराहा (पीपरपुर) – 14 घायल, 14 गंभीर, 13 मौत
• नहर कोठी चौराहा (फुरसतगंज) – 14 घायल, 12 गंभीर, 15 मौत
• कस्बा चौराहा (फुरसतगंज) – 14 घायल, 13 गंभीर, 14 मौत
• तेतारपुर हाईवे चौराहा (जगदीशपुर) – 13 घायल, 10 गंभीर, 11 मौत
• बाबूगंज चौराहा (गौरीगंज) – 13 घायल, 12 गंभीर, 10 मौत
• बारामासी चौराहा (अमेठी) – 5 घायल, 5 गंभीर, 10 मौत

इनमें से दुर्गापुर (पीपरपुर) और बारामासी (अमेठी) राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं जबकि बाकी पांच चौराहे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अंतर्गत आते हैं ।अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी ब्लैक स्पॉट चौराहों पर पहले ही यातायात सुरक्षा के लिए कई उपाय लागू किए जा चुके हैं । इसके अलावा हर महीने सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा बैठक कर यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए जाते हैं ।