भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सरकार राजधानी भोपाल और आर्थिक नगरी इंदौर की बेपटरी हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को अब विशेष सशस्त्र बल यानी एसएएफ के जरिए नियंत्रित करने की योजना बना रही है। इसके लिए गृह विभाग को योजना तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी समेत चारों बड़े महानगरों में सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और ट्रैफिक पुलिस अमले की भारी कमी है, इसी वजह से यह व्यवस्था की जा रही है।
ट्रैफिक के छह हजार पद, तैनात सिर्फ 3500 जवान
मध्य प्रदेश में यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस विभाग ने ट्रैफिक के छह हजार पद स्वीकृत किए हैं। लेकिन हकीकत में सिर्फ 3,500 पदों पर ही जवान तैनात हैं। करीब ढाई हजार पद लंबे समय से खाली पड़े हैं।
सुबह और शाम को सबसे ज्यादा परेशानी
गृह विभाग के मुताबिक बल की कमी का सीधा असर भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों की व्यवस्था पर पड़ रहा है। यहां सुबह 9 से 11 बजे और शाम 5 से रात 10 बजे तक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। अमला कम होने से मौजूद पुलिसकर्मी भी यातायात को संभालने में पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। एसएएफ की प्रदेश भर में कुल 22 बटालियन हैं। इनमें 22 हजार से ज्यादा जवान सेवाएं दे रहे हैं।
प्रदेश में 2.40 करोड़ वाहन, इंदौर और भोपाल में बड़ा दबाव
परिवहन विभाग की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 40 लाख तक हो चुकी है। इनमें करीब 1.36 करोड़ दोपहिया वाहन हैं। अकेले इंदौर में 3.38 लाख और भोपाल में 2.90 लाख दोपहिया और चार पहिया वाहन दौड़ रहे हैं। इसके अलावा करीब 24 लाख वाहन ऐसे हैं जो 15 साल पुराने हो चुके हैं। इनमें 16 लाख दोपहिया वाहन भी शामिल हैं। वाहनों के इस दबाव के सामने मौजूदा ट्रैफिक व्यवस्था कमजोर साबित हो रही है।
पांच हजार जवान संभालेंगे चौराहे, एडीजी ने बताई योजना
एडीजी एसएएफ भोपाल डी. श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि एसएएफ जवानों का मूल काम कानून व्यवस्था संभालना है। लेकिन मौजूदा ट्रैफिक संकट को देखते हुए सभी बटालियनों के करीब 25 प्रतिशत यानी लगभग पांच हजार जवानों को ट्रैफिक ड्यूटी में लगाने की योजना तैयार की गई है।
उन्होंने बताया कि शासन से मंजूरी मिलते ही इसे सबसे पहले भोपाल और इंदौर में लागू किया जाएगा। शुरुआत में जवानों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके बाद उन्हें मुख्य चौराहों पर तैनात किया जाएगा। इस बारे में जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
