DRDO ग्वालियर स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं

ग्वालियर, विशेष प्रतिनिधि।  ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने को लेकर राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा सवाल किए जाने के लिखित जवाब में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक ने यह जवाब दिया है कि डीआरडीओ को अन्यत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। उनके इस जवाब से डीआरडीओ के आसपास वर्ष 2005 के पश्चात बने निर्माण फिर खतरे की परिधि में आ गए हैं। उन्हें कभी भी धराशायी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा करीब 200 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी भवन एवं इमारतों को तोड़े जाने के आदेश जारी किए गए थे। इस बीच कुछ भवनों पर तुड़ाई भी की गई थी। यह मामला राज्यसभा में श्री तन्खा ने उठाया। मंगलवार को केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक ने जवाब देते हुए कहा कि डीआरडीओ को न तो कहीं स्थानांतरित करने की योजना है। उनके इस जवाब से 2005 के पश्चात अस्तित्व में आए निर्माण को अवैध मानते हुए रक्षा संकर्म अधिनियम 1903 के अनुसार उन्हें गिराया जाना आवश्यक है।

इसके साथ ही यह भी कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के अधीन चरणबद्ध रूप में लागत रहित भूमि देने के संबंध में डीआरडीओ की कुछ संवेदनशील सुविधाओं को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की योजना है। इस हेतु अधिसूचित जोन को चरणबद्ध रूप से कम किया जाएगा। प्रथम चरण में अधिसूचित जोन को 50 मीटर कम कर दिया जाएगा, जिससे वैकल्पिक भूमि के कब्जे से तीन माह के भीतर कार्य पूरा हो जाएगा। इस मामले में श्री तन्खा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।