निजी स्कूलों में हो गुजरात की तर्ज पर शुल्क निर्धारण
भोपाल/मध्य स्वदेश संवाददाता। सदभावना अधिकार मंच के संयोजक दुर्गेश केसवानी एवं सरंक्षक महेश शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने भोपाल जिलाधीश से मुलाकात कर भोपाल सहित मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के निजी स्कूलों में गुजरात राज्य की तर्ज पर शुल्क निर्धारण करने की मांग की है। दुर्गेश केसवानी ने जिलाधीश को बताया कि भोपाल सहित मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के निजी स्कूल अविभावकों को बाध्य करते है कि स्कूल की पुस्तकें स्कूल द्वारा निर्धारित पुस्तक विक्रेता से ही खरीदे, स्टेशनरी, स्कूल बैग, शूज, गणवेश खरीदने के लिए बाध्य करते है। जिससे मध्यम एवं निम्न वर्ग के छात्रों एवं अभिभावकों का आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक शोषण हो रहा है। इस अवसर पर महेश शर्मा ने जिलाधीश को बताया कि कुछ स्कूल प्रत्येक वर्ष स्कूल शिक्षण शुल्क, वाहन शुल्क, प्रबंधन शुल्क इत्यादि 20 से 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करते है, जिस पर तुरन्त रोक लगाई जाना चाहिए।
जिलाधीश से मांग करते हुए प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि निजी स्कूलों में शुल्क निर्धारण के मापदण्ड तय किये जायें जो सभी निजी स्कूलों के एक समान हो, इसके साथ ही वर्तमान में जो पुस्तक माफिया भी कुछ स्कूल संचालकों की मिलीभगत से सक्रिय हैं, जिसके कारण अभिभावकों को आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में निरन्तर विरोध प्रदर्शन, आन्दोलन के बाद भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नही है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर कार्यवाही करने की मांग की है। प्रतिनिधि मण्डल में करतार सिंह तोमर, बसन्त धनोते, अंजनी कुमार त्रिपाठी, सुरेश कुमार तथा आशीष उपाध्याय उपस्थित थे।