मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब मार्कशीट, डिग्री और शैक्षणिक रिकॉर्ड के लिए बार-बार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के चक्कर लगाने की परेशानी कम होने वाली है। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से वर्ष 2021 से 2025 के बीच परीक्षा पास करने वाले करीब 30 से 35 लाख विद्यार्थियों के लंबित शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके लिए केंद्र सरकार ने NAD-DigiLocker और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल पर लगी शैक्षणिक वर्ष की समय-सीमा संबंधी बाध्यता हटा दी है। इससे पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था का लाभ स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा।
31 जनवरी 2027 तक अपलोड करना होगा रिकॉर्ड
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के संबंधित विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को लंबित रिकॉर्ड अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। संस्थानों को इसके लिए 31 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है।
इस व्यवस्था के दायरे में प्रदेश के 19 विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और स्वशासी महाविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थी आएंगे। संस्थानों की ओर से रिकॉर्ड अपलोड किए जाने के बाद विद्यार्थियों की मार्कशीट और डिग्री APAAR ID से लिंक होकर डिजीलॉकर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
हालांकि, विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा कि दस्तावेज तभी दिखाई देंगे, जब संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज उनका रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड कर देगा।
आखिर क्यों अटका हुआ था विद्यार्थियों का रिकॉर्ड?
दरअसल, तकनीकी बाध्यताओं और शैक्षणिक वर्ष की समय-सीमा के कारण पुराने परीक्षा परिणामों का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं हो पा रहा था। जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 से परीक्षा वर्ष 2021 से 2024 तक का रिकॉर्ड अपलोड करने में परेशानी आ रही थी। इसके बाद जून 2026 से परीक्षा वर्ष 2025 का डेटा अपलोड होना भी प्रभावित हो गया।
हैरानी की बात यह थी कि विश्वविद्यालयों और संस्थानों के पास विद्यार्थियों का रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन तकनीकी पाबंदी के कारण उसे डिजीलॉकर और ABC पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा था। इसका असर छात्रों पर पड़ रहा था। उन्हें डिजिटल मार्कशीट और डिग्री मिलने के साथ-साथ अपने शैक्षणिक क्रेडिट अपडेट कराने में भी परेशानी हो रही थी।
नौकरी और आगे की पढ़ाई में मिलेगी सुविधा
डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को कई स्तरों पर फायदा होगा। नौकरी के लिए आवेदन करते समय शैक्षणिक दस्तावेज साझा करना आसान होगा। दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने और शैक्षणिक क्रेडिट ट्रांसफर कराने में भी डिजिटल रिकॉर्ड मददगार होंगे।
इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के लिए हर बार मूल प्रमाणपत्र लेकर विश्वविद्यालय पहुंचने की जरूरत कम होगी। डिजिटल दस्तावेजों को ऑनलाइन साझा और सत्यापित किया जा सकेगा। इससे विद्यार्थियों का समय बचेगा और दस्तावेजों से जुड़े काम आसान होंगे।
डिजीलॉकर पर रिकॉर्ड नहीं दिखे तो क्या करें?
यदि किसी विद्यार्थी की मार्कशीट, डिग्री या शैक्षणिक क्रेडिट डिजीलॉकर अथवा APAAR ID में अपडेट नहीं होते हैं, तो सबसे पहले संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज से संपर्क करना चाहिए और रिकॉर्ड अपलोड होने की स्थिति पता करनी चाहिए।
तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक वर्चुअल हेल्प सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यार्थी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-889-3511 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक सपोर्ट पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने का विकल्प भी उपलब्ध है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिकॉर्ड अपलोड करने की समय-सीमा 31 जनवरी 2027 के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में संबंधित संस्थानों को तय समय के भीतर विद्यार्थियों का लंबित डेटा अपलोड करना होगा।
इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब मार्कशीट और डिग्री के लिए दफ्तरों की भागदौड़ कम होगी और शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल माध्यम से हासिल करना आसान हो सकेगा।