प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम प्रस्ताव रखे हैं, मंगलवार, 17 नवंबर को मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में उन्होंने आसियान देशों के पर्यटकों को भारत के लिए मुफ्त ई-वीजा देने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और साइबर फोरेंसिक्स की संयुक्त ट्रेनिंग जैसे सुझाव दिए । इन प्रस्तावों का मकसद व्यापार, तकनीक, पर्यटन, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाना है ।
समुद्री सुरक्षा और तकनीक पर विशेष जोर
प्रधानमंत्री ने भारत-आसियान समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक योजना बनाने का प्रस्ताव दिया इसमें समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री गतिविधियों की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा शामिल है।इसके अलावा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त साइबर फोरेंसिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा तकनीक पर आपसी आदान-प्रदान का सुझाव दिया। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने की बात भी कही ।
खनिज, शिक्षा और युवाओं को जोड़ने की पहल
मोदी ने महत्वपूर्ण खनिजों और खनन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन के जरिए युवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव रखा, नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने और WAVES 2027 में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन बनाने का सुझाव भी दिया, सबसे अहम प्रस्ताव आसियान देशों से भारत आने वाले पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा का है। यह अभी प्रस्ताव है, इसे लागू करने की प्रक्रिया और समयसीमा की जानकारी सामने नहीं आई है ।
भारत-आसियान साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर
मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने पिछले वर्षों में आसियान के साथ संबंधों को नई गति दी है, अब यह साझेदारी साझा संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों तक पहुंच रही है ।उन्होंने बताया कि 2014 से अब तक लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए 100 से अधिक पहलें की गई हैं, करीब 250 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और 10 हजार से अधिक कौशल विकास छात्रवृत्तियां दी गई हैं ।