नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में देश लौटने की बात कही है, अब उनकी वापसी की तैयारी को लेकर एक नया घटनाक्रम सामने आया है । 9 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है, हालांकि बांग्लादेश सरकार ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। हसीना की मौजूदगी के कारण भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पहले से तनाव है।
शेख हसीना का प्रत्यर्पण सबसे बड़ा विवाद
अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें भारत आना पड़ा था, अपने कार्यकाल में हसीना ने भारत के साथ सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर सहयोग किया था ।
लेकिन उनके भारत में रहने को लेकर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार आपत्ति जताती रही है, ढाका चाहता है कि भारत उन्हें वापस सौंपे, ताकि वे अपने खिलाफ दर्ज मामलों का सामना कर सकें । भारत ने कहा है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध पर तय कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है, हसीना अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार भी तनाव से अछूता नहीं है। भारत ने बांग्लादेश के कुछ निर्यात उत्पादों और ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। जवाब में बांग्लादेश ने भी भारत से आने वाले कुछ सामानों पर बंदरगाहों और सीमा मार्गों से जुड़ी पाबंदियां लगाई हैं, इससे दोनों देशों के कारोबार पर असर पड़ा है ।
तनाव के बावजूद भारत और बांग्लादेश एक-दूसरे के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय संपर्क के लिए बांग्लादेश अहम है। वहीं बांग्लादेश की ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी की जरूरतें भारत से जुड़ी हैं।
