भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने विभागों में नियमित पदों पर लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदेश के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी की सेवाएं 31 मार्च 2027 से पहले खत्म होंगी। योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
मार्च 2027 से पहले खत्म होंगे नियोजन
दरअसल, जिन विभागों में खाली नियमित पदों के बदले वित्त विभाग की सहमति से सीमित समय के लिए कर्मचारी रखे गए थे। वहां, चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर बाकी नियोजन बंद होंगे। इन पदों को वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत नियमित भर्ती से भरा जाएगा। आदेश में एक शर्त भी है। किसी खास परिस्थिति में सेवाएं मार्च 2027 के बाद भी जारी रखनी पड़ीं, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे।
पहले से लागू है रोक
नियमित पदों के बदले आउटसोर्स या संविदा कर्मी रखने पर पहले से रोक है। 22 दिसंबर 2025 के दिशा निर्देशों में तय हुआ था कि आउटसोर्स के लिए अलग पद नहीं बनाए जाएंगे। जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 का वह आदेश भी रद्द किया, जिसके तहत विभागाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधे भर्ती कर रहे थे। अब वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई विभाग सीधी भर्ती नहीं कर सकेगा।
विभाग ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, राज्य नीति आयोग के सीईओ और जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को तय समय में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है।
संघ ने जताया विरोध
आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने इसे छंटनी की शुरुआत बताया। उनके मुताबिक लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कोरोना काल में भी काम किया। उन्हें अब घर बैठाया जा रहा है। उन्होंने इसे अंसवेदनशील फैसला बताकर कर्मचारी से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की है।