संजीत कुमार,रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवनशैली से है। प्रदेश की कुल आबादी में करीब 31 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला जनजातीय समाज राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचलों में विकास की चुनौतियां लंबे समय से रही हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संपर्क और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण इन क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाना आसान नहीं रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से लेकर व्यापक जनजातीय आबादी तक विकास की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं।
आंकड़ों में जनजातीय समाज और मुख्यमंत्री का संदेश
छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज एक नजर में
78.23 लाख अनुसूचित जनजाति की आबादी
30.62 प्रदेश की आबादी में हिस्सेदारी
29 एसटी आरक्षित विधानसभा सीटें
90 विधानसभा की कुल सीटें
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की थी। उनके नेतृत्व में ही जनजातीय बहुल छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों का गठन हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सशक्तीकरण को नई गति मिली है।
पीएम जनमन और धरती आबा से कैसे बदल रहे हालात
पीएम जनमन अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिए देश का महत्वपूर्ण अभियान है। नौ केंद्रीय मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित इस योजना का उद्देश्य ऐसे समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, जो अब तक विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर सहित पांच विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों में इस अभियान का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल किया गया है। इसके लिए 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं और गतिविधियों को एक साथ जोड़ा गया है, ताकि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस अभियान में आधार, राशन, जाति और निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाते, किसान क्रेडिट कार्ड तथा आयुष्मान भारत कार्ड जैसी सुविधाओं के साथ पेंशन, बीमा, मातृ वंदना, टीकाकरण और पोषण सेवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। गांवों में आवास, पेयजल, बिजली, सौर ऊर्जा, आंगनबाड़ी, छात्रावास, एलपीजी कनेक्शन, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत आदिम जाति विकास विभाग को विभिन्न कार्यों के लिए 733.258 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके अंतर्गत कुल 1,413 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 226 अतिरिक्त कक्षाएं, 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास और आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय, 12 शिक्षक एवं कर्मचारी छात्रावास तथा 236 फर्नीचर संबंधी कार्य शामिल हैं। इसके अलावा 290 मरम्मत कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं। जनजातीय समुदायों को अपनी उपज के विपणन के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और मजबूती के लिए भी 231 स्वीकृतियां दी गई हैं।
जनजातीय समाज के स्थायी विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार, प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय भाषा और संस्कृति को भी महत्व दिया जा रहा है। गोंडी और हल्बी जैसी भाषाओं में शिक्षा की पहल से बच्चों को अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर मिल रहा है। बस्तर के ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। इससे जनजातीय अंचलों में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने का रास्ता खुला है। पीएम जनमन के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के 57 वाहन पूरी तरह संचालित हैं। इनका उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।
पीएम जनमन की प्रमुख उपलब्धियां:-
34,691 पक्के आवास स्वीकृत, 24,218 आवास पूर्ण
2,901 किमी सड़कें स्वीकृत, 1,833 किमी निर्माण पूर्ण
7,349 परिवारों का ऑनग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत लाभान्वित
1,490 गांव ऑफग्रिड विद्युतीकरण के दायरे में 940 गांवों में कार्य पूर्ण
191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत, सभी 191 संचालित
57 मोबाइल मेडिकल यूनिट, सभी वाहन कार्यरत
16 वनधन विकास केंद्र के सभी स्वीकृत केंद्रों का कार्य पूर्ण
75 बहुउद्देशीय केंद्र स्वीकृत, 51 केंद्र पूर्ण
135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत, 37 साइट पर सेवा प्रारंभ
849 युवाओं का कौशल प्रशिक्षण पूर्ण, लक्ष्य 1,719 युवाओं का
इसके अलावा 40 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण प्रगतिरत है। स्वच्छ पेयजल की दिशा में 1,425 गांवों को शामिल किया गया है, जिनमें 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज पूरा हो चुका है। इन प्रयासों से दूरस्थ बसाहटों में रहने वाले परिवारों को अब आवास, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।
नक्सलवाद के साये से निकलकर रोजगार और सुविधा तक
बस्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय तक नक्सलवाद विकास की राह में बड़ी बाधा रहा है। हिंसा, भय और असुरक्षा के कारण अनेक गांवों तक सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। जिन क्षेत्रों में कभी हिंसा और भय का वातावरण था, वहां अब शांति, विश्वास और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। सड़क, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इसी बदलाव का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य जनजातीय परिवारों को सुरक्षा के साथ सम्मानजनक जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है।
सरकार ने ग्रामीण बस सेवा शुरू की है। इस योजना में बस्तर और सरगुजा संभाग के 13 जिले शामिल हैं, जहां आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी। अक्टूबर 2026 तक इन जिलों के 106 मार्गों पर 107 बसें चल रही है। लगभग 850 गांव नियमित बस सेवा पहुंच रही है।
छत्तीसगढ़ के लाखों जनजातीय परिवारों की आजीविका वनों और लघु वनोपज पर निर्भर है। ऐसे में वन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि जंगलों में रहने वाले परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और वन संपदा उनकी आर्थिक समृद्धि का आधार बने। इसी दिशा में सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी है। चरणपादुका योजना भी दोबारा शुरू की गई है। वर्ष 2025 में इसके तहत 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई। प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है।
जनजातीय गौरव दिवस पर संस्कृति, वीर और भाजपा का कार्यक्रम
छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि प्रदेश की सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जीवन मूल्यों की आधारशिला है। यहां के जनजातीय समुदायों ने सदियों से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और विशिष्ट जीवनशैली को जीवंत बनाए रखा है। बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे अंचल जनजातीय संस्कृति के अनमोल केंद्र हैं। गोंड, मुरिया, माड़िया, हल्बा, उरांव, कंवर, बैगा और पहाड़ी कोरवा सहित विभिन्न समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी संरक्षित किया है। इनकी लोकपरंपराओं में पर्व-त्योहार, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और प्रकृति से जुड़ी मान्यताओं का विशेष स्थान है। बस्तर का गौर नृत्य, मांदरी और पारंपरिक वाद्ययंत्र जनजातीय जीवन की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। इसी तरह ढोकरा कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प और पारंपरिक आभूषण यहां के कलाकारों की अद्भुत सृजनशीलता को दर्शाते हैं।
छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय वीरों के साहस, शौर्य और बलिदान की साक्षी रही है। सोनाखान के वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं, बस्तर के भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर ने अन्याय और शोषण के खिलाफ जनजातीय चेतना को नई दिशा दी। जनजातीय गौरव दिवस इन महान सेनानियों के योगदान को याद करने और नई पीढ़ी को उनके संघर्ष से परिचित कराने का अवसर है। इस अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह, गैंदसिंह, वीर गुंडाधुर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती जैसे वीर सेनानियों का स्मरण किया जाता है। इन महापुरुषों का संघर्ष केवल स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं था, बल्कि जल, जंगल, जमीन, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का भी प्रतीक था।
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातीय समाज और उनके क्षेत्र के उत्थान व विकास के लिए किए जा रहे कामों को लेकर रविवार को भाजपा सरकार और संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीन नबीन के नेतृत्व में समाज के बीच पहुंचेगी। इसके लिए रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रुप में नबीन का पहला कार्यक्रम है। नबीन की इस सभा को राजनीतिक विश्लेषक भाजपा की 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के रुप में देख रहे हैं। वजह यह है कि रायगढ़ जिले को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी वहां की तीन सीट हार गई। एकमात्र ओपी चौधरी जिले में भाजपा का भगवा लहराने में सफल रहे। उन्होंने कांग्रेस के सीटिंग एमएलए प्रकाश शकराजीत नायक को 60 हजार से अधिक वोटों के अंतर से मात दी थी। अखिल भारतीय सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति में आए चौधरी राज्य मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री है, वे वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग के साथ आवास एवं पर्यावरण आदि विभाग संभाल रहे हैं।