मध्यप्रदेश सरकार ने विभागों में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पदोन्नति से जुड़ी जानकारी तत्काल ऑनलाइन दर्ज करने का आदेश जारी किया है। अब हर विभाग को अपनी पदोन्नति कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड निर्धारित पोर्टल पर अपडेट करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार रात सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया का केंद्रीकृत डेटा तैयार करना और उसकी ऑनलाइन निगरानी को मजबूत बनाना है।

पदोन्नति की पूरी जानकारी पोर्टल पर होगी दर्ज

जीएडी ने विभागों के लिए एक विशेष ऑनलाइन लिंक जारी किया है। इस लिंक के माध्यम से संबंधित विभागों को अपने यहां हुई पदोन्नति की सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़े जरूरी विवरणों को पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध होने से पदोन्नति की स्थिति की निगरानी आसान होगी। इससे विभागों के स्तर पर लंबित मामलों की जानकारी भी तेजी से सामने आ सकेगी।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था से पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। शासन स्तर पर यह देखा जा सकेगा कि कौन से विभागों में पदोन्नति की कार्रवाई पूरी हुई है और कहां प्रक्रिया अभी बाकी है। यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए तैयार किए जा रहे डिजिटल सिस्टम का हिस्सा है।

आज ही डेटा दर्ज करने के निर्देश

अवर सचिव सचिन्द्र राव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सभी विभागों के लिए पोर्टल पर जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। आदेश में समय सीमा को लेकर भी विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से उसी दिन जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों से तत्काल डेटा प्रविष्टि पूरी करने को कहा है।