बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की सड़कों में 19.17 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान का मामला सामने आया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को बताया कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
कागजों में 218 किमी मौके पर 116 किमी
अधीक्षण अभियंताओं की विशेष टीम ने बीजापुर की 24 सड़कों की जांच की गई। विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किमी मिट्टी का काम दिखाया गया था, जबकि मौके पर सिर्फ 116 किमी के आसपास निर्माण मिला। वह भी घटिया गुणवत्ता का था। शर्मा के मुताबिक राष्ट्रीय पोर्टल पर गलत प्रगति रिपोर्ट अपलोड की गईं और ठेकेदारों को पूरा भुगतान हो गया। करीब 40 गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अधूरी रह गईं।
13 निलंबित, 15 ठेकेदारों को नोटिस
निलंबित अधिकारियों में तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता हैं। 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस मिला है। अधिक भुगतान की वसूली के लिए 15 ठेकेदारों को भी नोटिस भेजे गए हैं। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। सरकार के अनुसार भुगतान 2018-23 के दौरान हुए थे।
अब आगे क्या?
बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों के लिए दोबारा टेंडर निकलेंगे। पूरे बस्तर संभाग की 148 अधूरी सड़कें 31 मार्च 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य है। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।