MP Outsource Employees: मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में लंबे समय से कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च 2027 से पहले चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के जारी होने के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी और नौकरी बचाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
क्या है सरकार का नया आदेश?
मध्य प्रदेश शासन ने सरकारी विभागों में नियमित पदों के स्थान पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से काम लेने की व्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता द्वारा आधिकारिक निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, जिन विभागों में रिक्त नियमित पदों पर वित्त विभाग की मंजूरी लेकर आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, वहां 31 मार्च 2027 से पहले उनकी सेवाएं अनिवार्य रूप से समाप्त करनी होंगी। शासन के इस फैसले से केवल चतुर्थ श्रेणी (Group D) के आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर रखा गया है, यानी उनकी सेवाएं फिलहाल प्रभावित नहीं होंगी।
आउटसोर्स कर्मचारियों की जगह कौन करेगा काम?
सरकार का कहना है कि इन रिक्त पदों को विभाग की आवश्यकता के अनुसार नियमित भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इससे प्रदेश में सरकारी भर्तियों के नए अवसर खुलने की संभावना जताई जा रही है। आदेश में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी जोड़ा गया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी विभाग को मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है, तो उस विभाग को उस श्रेणी के नियमित पद को ही समाप्त करना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि अब विभागों को तय करना होगा कि वे नियमित कर्मचारी चाहते हैं या आउटसोर्स व्यवस्था।
आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा
सरकार के इस फैसले के खिलाफ आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने विरोध जताया है। संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि कर्मचारी वर्षों से सरकारी विभागों में पूरी निष्ठा से सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी के कठिन दौर में भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। संघ अध्यक्ष ने प्रदेश भर के कर्मचारियों से एकजुट होकर इस फैसले के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आगामी नियमित भर्तियों में इन अनुभवी कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता या राहत देगी, या फिर मार्च 2027 से हजारों परिवारों के सामने गंभीर रोजगार संकट खड़ा होगा।