असम विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और घुसपैठियों से कब्जाई जमीन वापस लेने जैसे बड़े वादे किए गए हैं.केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में जारी इस संकल्प पत्र में कुल 31 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। पार्टी ने अगले पांच वर्षों में राज्य में 2 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया है।
महिलाओं और युवाओं पर फोकस
भाजपा ने महिलाओं के लिए चल रही अरुणोदोई योजना की राशि ₹1250 से बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह करने का ऐलान किया है। इसके अलावा ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को ₹25,000 तक की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है।युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है।
UCC और लव जिहाद पर सख्त रुख
संकल्प पत्र में स्पष्ट किया गया है कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, हालांकि छठी अनुसूची और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।इसके साथ ही ‘लव जिहाद’ के मामलों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का वादा भी किया गया है।
जमीन और बाढ़ पर बड़ा प्लान
भाजपा ने दावा किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस लिया जाएगा। साथ ही राज्य को बाढ़-मुक्त बनाने के लिए पहले दो वर्षों में ₹18,000 करोड़ खर्च करने की योजना पेश की गई है।
कांग्रेस ने भी जारी की गारंटी
असम में कांग्रेस ने भी 5 बड़ी गारंटियां पेश की हैं। इसमें महिलाओं को नकद सहायता, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, हर परिवार को ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य कवर और 10 लाख लोगों को जमीन का अधिकार देने जैसे वादे शामिल हैं. राज्य में चुनावी मुकाबला तेज होता दिख रहा है, जहां विभिन्न दल अपने-अपने वादों के जरिए मतदाताओं को साधने में जुटे हैं।
