लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि अगर दूसरे राज्य यूपी को प्रवासियों को अपने यहां काम पर रखना चाहते हैं तो उन्हें यूपी सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसपर बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने सख्त ऐतराज जताया है। बीएसपी ने कहा है कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है और यह काफी घातक हो सकता है।
बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदोरिया ने योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'यूपी में 2.5 से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं तो वह इन लोगों को रोजगार कैसे देंगे?' सुधींद्र भदोरिया ने आगे कहा कि यह उत्तर प्रदेश और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ी चुनौती है। बिना किसी पर्याप्त इंतजाम के इस तरह के फैसले लेना जल्दबाजी है और आगे चलकर काफी घातक भी हो सकता है।
सुधींद्र भदौरिया ने आगे कहा, 'दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे प्रवासियों की बेरोजगारी काफी गंभीर समस्या है। स्थिति इतनी खराब है कि पूरा देश देश रहा है कि मजदूर भूखे पेट, पैदल चलते हुए बिना सुविधाओं और बिना परिवहन के कैसे लौटे हैं। कई तो रास्ते में ही मर गए। बाबा साहब आंबेडकर का बनाया संविधान देश में किसी भी शख्स के कहीं पर भी जाने का हक देता है।'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफतौर पर रविवार को कहा कि किसी भी अन्य प्रदेश को भविष्य में अगर कामगारों की जरूरत होगी तो उसे पहले यूपी सरकार की अनुमति लेनी होगी। सीएम ने लॉकडाउन के दौरान कामगारों की दुर्गति पर चिंता व्यक्त करते हुए यह बात कही। मीडिया के साथ वेबिनार के दौरान योगी ने कहा, 'लॉकडाउन के दौरान यूपी के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की जैसे दुर्गति हुई है, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, यह चिंता का विषय है। भविष्य में किसी भी अन्य सरकार को अगर मैनपॉवर की जरूरत होगी तो उसे यूपी सरकार की अनुमति लेनी होगी।'