ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा हाल ही में किए गए वीजा नियमों में बदलाव, विशेष रूप से भारतीय और दक्षिण एशियाई छात्रों के लिए, एक संतुलित आव्रजन प्रणाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। हालांकि इन्हें अक्सर ‘रोक’ या ‘प्रतिबंध’ के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये नीतिगत समायोजन हैं, जिनका उद्देश्य प्रणाली की अखंडता बनाए रखना है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पाया कि कुछ आवेदक, विशेषकर छात्र वीजा श्रेणी में, शिक्षा के बजाय स्थायी निवास प्राप्त करने के साधन के रूप में देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। फर्जी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी वाले आवेदनों की बढ़ती संख्या ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। भारत सहित कुछ देशों को ‘उच्च जोखिम’ श्रेणी में रखना इसी का परिणाम है, जिसके तहत अब इन देशों के आवेदकों की अधिक गहन जांच और दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा।
नए ‘जेनुइन स्टूडेंट’ मानदंड ने पुराने ‘जेनुइन अस्थायी प्रवेशकर्ता परीक्षण’ की जगह ले ली है। इसके तहत छात्रों को यह साबित करना होगा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में अध्ययन करना है। वित्तीय आवश्यकताओं को भी बढ़ाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अपनी पढ़ाई और रहने का खर्च वहन कर सकें। स्थायी निवास (पीआर) प्राप्त करने के रास्ते अब पहले से अधिक कठिन हो गए हैं, और कुशल व्यवसायों की सूची को ऑस्ट्रेलिया की वास्तविक श्रम बाजार जरूरतों के अनुसार अपडेट किया जा रहा है। कुछ अस्थायी वीजा धारकों को अब ऑस्ट्रेलिया के भीतर से छात्र वीजा के लिए आवेदन करने से भी रोक दिया गया है।
इन परिवर्तनों से वास्तविक और योग्य छात्रों व पेशेवरों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया अभी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं का स्वागत करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कौशल की कमी है। हालांकि बढ़ी हुई सख्ती का अर्थ यह भी है कि अब आवेदकों को अपनी तैयारी में अधिक सतर्कता बरतनी होगी।
शिक्षा क्षेत्र और आव्रजन विशेषज्ञों ने इन परिवर्तनों की आवृत्ति और समय को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय शिक्षा बाजार में छवि प्रभावित हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह अपनी नीतियों में स्पष्टता और स्थिरता बनाए रखे, ताकि वास्तविक आवेदकों को अनावश्यक देरी या अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।
निष्कर्षतः, ये नियम उन लोगों के लिए चेतावनी हैं जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए अवसर हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मूल्यवान कौशल के साथ ऑस्ट्रेलिया के विकास में योगदान देना चाहते हैं।
हालांकि हाल के वर्षों में वीजा को लेकर कई देशों ने सख्त कदम उठाए हैं। पिछले वर्ष कनाडा ने भारतीय छात्रों के लिए जारी होने वाले वीजा में 31 प्रतिशत की कटौती की थी और जीवनयापन संबंधी शुल्क भी बढ़ाया गया। ब्रिटेन में भी वीजा शुल्क में वृद्धि की गई है। अब वहां केवल पीएचडी और शोध छात्र ही अपने जीवनसाथी या बच्चों को साथ ले जा सकते हैं। वीजा प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में अधिक आय स्रोत दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।
अमेरिका में भी विदेशी छात्रों के लिए हालात जिस तरह बिगड़े हैं, वे अब रोजमर्रा की सुर्खियां बन चुके हैं। इनमें सबसे अधिक प्रभावित भारतीय छात्र ही हुए हैं। सवाल यह है कि जिन देशों में कुछ वर्ष पहले तक भारतीय छात्रों को प्रतिभावान और अनुशासित माना जाता था, वहां अब उनके प्रति नजरिया क्यों बदल रहा है?
इन देशों में विदेशी छात्र शिक्षा जगत के लिए आय का एक बड़ा स्रोत होते हैं। अन्य देशों के छात्रों की तरह भारतीय छात्र भी वहां जाकर अपना धन खर्च करते हैं। ऐसे में उन पर सवाल उठना किसी साजिश की आशंका को जन्म देता है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब भारतीयों को गहन आत्मचिंतन की आवश्यकता है। इन सभी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है।
कोई भी देश यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह किसे, किन शर्तों पर अपने यहां आने देगा। यदि भारतीयों को वहां जाना है, तो उन्हें उन देशों की कसौटियों पर खरा उतरना ही होगा।