बड़ी खबर: छात्रों को अगले साल नहीं मिलेंगे 25 हजार रुपए, सरकार लैपटॉप देने पर कर रही विचार

मध्यप्रदेश। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रदेश के 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि मिली है। अगले साल तक सरकार इस योजना में बड़ा बदलाव करने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि, सरकार छात्रों को 25 हजार रुपए की जगह अच्छी कंपनी का लैपटॉप देने पर विचार करेगी।

सीएम यादव ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रदेश के 94,234 विद्यार्थियों को भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लैपटॉप के लिए प्रत्येक विद्यार्थी 25 हजार की राशि का वितरण कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की भागीदारी 52% :

मध्यप्रदेश के 94,234 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए आज राशि का अंतरण किया गया। इनमें 40% छात्र और 60% छात्राएं शामिल हैं, वहीं सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की भागीदारी 52% और निजी विद्यालयों की 48% रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा - "प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर व्यवस्थाओं से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हों, यही हमारा संकल्प है। विद्यार्थियों को प्रगति करने के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। जिस तरह से सरकार द्वारा साइकिल का वितरण किया जा रहा है उसी तरह से बच्चों को अगले वर्ष से राशि के स्थान पर अच्छी कंपनी का लैपटॉप ​देने का प्रयास किया जाएगा। बच्चे और आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मिलेगी।"

"मध्यप्रदेश सरकार, स्कूली बच्चों को अब साइकिल देने वाली है। सीमित संसाधनों में भी शासकीय विद्यालयों ने परीक्षा परिणाम में निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन किया है। शासकीय स्कूलों से ‘गुदड़ी के लाल’ निकलकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं।"

"हमें गर्व है कि मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या निरंतर बढ़ रही है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा फीस की पूरी राशि भी भरी जा रही है। हमारी सरकार का लक्ष्य है, आगामी दो वर्ष में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 50 तक पहुंचाना। प्रदेश के बच्चे जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, बढ़ें... प्रदेश सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।"