MP High Court: पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता को अदालत से राहत नहीं, कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

भोपाल। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता को अदालत से राहत नहीं मिली है। प्रधानमंत्री के खिलाफ किए एक फेसबुक पोस्ट के कारण कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। राज्य की ओर से उप-महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने प्रतिनिधित्व किया।

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कहा कि जांच एजेंसी ने आरोपी यादवेंद्र यादव, जो कांग्रेस के सदस्य और ग्राम पंचायत सिंहपुर के उप-सरपंच हैं, के खिलाफ पर्याप्त सामग्री एकत्र कर ली है।

“एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप की बहुत सीमित गुंजाइश है। उच्च न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए और दुर्लभतम मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जहां प्रथम दृष्टया एफआईआर को देखते हुए संबंधित के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है लेकिन वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है। इसके अलावा, मामले की जांच अभी भी लंबित है।"

न्यायालय ने कहा कि, "जो आधार उठाए जा रहे हैं, वे सभी साक्ष्य के विषय हैं जिन्हें निचली अदालत के समक्ष स्थापित किया जाना है। इस स्तर पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में सच्चाई है या नहीं, या कथित अपराधों के तत्व सिद्ध होते हैं या नहीं।"

यादव के खिलाफ प्राथमिकी इस शिकायत पर दर्ज की गई थी कि उन्होंने "अपने फेसबुक अकाउंट पर हास्यास्पद तस्वीरें पोस्ट कीं और एक वीडियो वायरल किया जिसमें कहा गया था कि, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के दबाव में आकर पाकिस्तान पर युद्ध वापस ले लिया।"

यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने "भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।"

मामले को रद्द करने की मांग करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित थी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थकों की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका किसी भी तरह से देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि कानून की स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता और अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए प्राथमिकी में निहित तथ्यों की विस्तृत जांच नहीं कर सकता।