भोपाल। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में सुधार के बाद फसलों की बिक्री के लिए निजी क्षेत्र को खोल दिया। इसी कड़ी में मप्र सरकार निजी क्षेत्र में फसल की बिक्री के लिए निजी मंडियों को खोलने का विचार कर रही है। निजी मंडिया खुलने के बाद किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मंडी खुलने के बाद किसान व्यापारियों को मंडियों के बाहर भी खरीद की अनुमति होगी।
इसके लिए सरकार कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन की तैयारी कर रही है। सरकार कानून ने संसोधन के लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक प्रस्तुत करेगी। जिसमें संसोधना संबंधी सभी बिंदु शामिल रहेंगे।निजी क्षेत्र की इन मंडियों में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर व्यापारियों को अनाज बेच सकेंगे। यहां खरीददारी के लिए व्यापारियों को पंजीयन कराना होगा।