प्रदेश में कानून के दायरे में आएंगी ऑनलाइन गेम कंपनियां, सरकार बरतेगी सख्ती

भोपाल। प्रदेश में आनलाइन गेम कंपनियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। यह बात प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने छतरपुर में आनलाइन गेम 'फ्री फायर' के कारण बच्चे की जान जाने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने गेम कंपनियों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात भी कही। 

मंत्री मिश्रा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छतरपुर में ऑनलाइन गेम "फ्री फायर" के कारण बच्चे की जान जाने की घटना दुखद है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे गेम बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए विधि विभाग के अफसरों से राय मशविरा कर रहा हूं। जल्द इन्हें कानून के दायरे में लाकर कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह चौकस है। उसने इस तरह के अपराध में लिप्त कई गिरोहों का खुलासा कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता साइबर क्राइम को ध्वस्त करने की है। इसे अंजाम देने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

कांग्रेस पर साधा निशाना - 

पीसीसी पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव के मैं सिंधिया नही हूँ वाले ट्वीट पर गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि अरुण यादव जिस वर्ग से है उसका इतिहास संघर्ष का रहा है। कांग्रेस की मानसिकता ओबीसी समाज के विरोध की रही है। कांग्रेस में अरुण यादव और उनके पिताजी के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ उससे ओबीसी के प्रति कांग्रेस की सोच उजागर होती है। वर्षों तक पीसीसी चीफ रहे अरुण यादव को अब लोकसभा उपचुनाव के टिकट के लिए लाइन में लगने को मजबूर किया जा रहा है।