भोपाल। प्रदेश में जारी लॉकडाउन के बीच हो रहे रेट के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए है की अवैध उत्खननन करने वालों के खिलाफ कोर्ट के आदेश को मानते हुए मामला दर्ज किया जाए
प्रदेश में हो रहें रेट के अवैध उत्खननन को रोकने के लिए कृषि मंत्री ने जबलपुर और नर्मदापुरम के सभी संभागीय कलेक्टरों को पत्र लिख कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मंदसौर जिले में न्यायाधीश द्वारा अवैध उत्खनन अवैध परिवहन और अवैध संग्रहण में प्रशासन द्वारा पेनल्टी लगाकर जब्त वाहनों को छोड़ दिया गया था। जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा वाहनों सहित अभियुक्तों पर मामला दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए थे। पटेल ने सभी जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि वह अपने स्तर से जांच कर अधिकारियों के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करें और कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
दरअसल, प्रदेश में रेतके अवैध उत्खनन को लेकर उच्च न्यायलय ने कड़ा रुख अपनाया है। अवैध रेत से भरे पकड़े गए सभी वाहनों पर धारा 379, 414 एवं 4/21 एमएमडीआर के तहत मामले दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर व एसपी को बिना एफआईआर के छोड़े गए वाहनों की जानकारी जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को देने के निर्देश भी दिए गए हैं।