इस राज्य की महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1 हजार रूपए , जानें मुख्यमंत्री बहन-बेटी योजना के बारे में

Mukhyamantri Bahan Beti Swavalamban Yojana: झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है लेकिन यह योजना राज्य की महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई है।चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना में कितना मिलता है लाभ और क्या होती है पात्रता...

हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1 हजार रुपए 

झारखंड सरकार की इस मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक राशि का सहयोग दिया जाएगा तो वहीं पर यह प्रयास महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने के लिए किया गया है। हर महीने महिलाओं के खाते में 1 हजार रुपए जमा किए जायेंगे। इस योजना से प्रदेश की करीबन 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।

जानिए कौन कर सकता है आवेदन के लिए पात्र 

आपको बताते चलें कि, इस योजना के लिए पात्र आवेदकों के लिए शर्ते दी गई है।

• इसके अनुसार पात्र आवेदक को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है।
• इस योजना में सभी वर्गों की गरीब जरूरतमंद महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा योजना आवेदन के लिए 25 से 50 साल की उम्र तय की गई है।
• पहले से ही किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहीं महिलाएं इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती।
• महिलाओं के परिवार में कोई भी इनकम टैक्स देने वाला लेना नहीं होना चाहिए।
• इसके साथ किसी के पास सरकारी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी है, जिनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र साथ ही एक्टिव मोबाइल नंबर भी जरूरी है इनके बिना आवेदन नहीं भर पाएगा।

जाने कैसे और कहां करें योजना में आवदेन

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पोर्टल या वेबसाइट नही शुरू की गई है। इसे लेकर केवल झारखंड सरकार ने महिला बाल विकास और सामरिक सुरक्षा विभाग को इस योजना को ग्रहण करने के लिए आदेश दे दिए हैं. जल्द ही योजना से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जा सकती है।