केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: अब बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए मिलेंगे 30 दिन की छुट्टी..

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब वे व्यक्तिगत कारणों, विशेष रूप से अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिए, साल में 30 दिन तक की छुट्टी ले सकेंगे। यह जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।

मॉनसून सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसी सुविधा पहले से ही केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत उपलब्ध है। यह नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां लेने की अनुमति देते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में बताया,

"केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी सहित अन्य प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं। ये सभी छुट्टियां निजी कारणों, जैसे कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल, के लिए ली जा सकती हैं।"

छुट्टियों के प्रकार क्या हैं?

CCS (Leave) Rules, 1972 के तहत जो कर्मचारी आते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियों का अधिकार होता है:

 - अर्जित छुट्टी (Earned Leave)

- अर्धवेतन छुट्टी (Half Pay Leave)

- समर्पित छुट्टी (Commuted Leave)

- अवैतनिक छुट्टी (Extraordinary Leave)

- मातृत्व व पितृत्व अवकाश

- बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave)

- अध्ययन अवकाश (Study Leave)

- विशेष विकलांगता अवकाश

- अस्पताल अवकाश

- विभागीय छुट्टियां आदि

इसके अलावा, सरकार समय-समय पर कार्यकारी आदेशों के माध्यम से आकस्मिक छुट्टी, प्रतिबंधित छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी और प्रतिपूरक अवकाश जैसे अन्य विकल्प भी देती है।

किन कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होते?

ये छुट्टियों के नियम रेलवे कर्मचारियों, अस्थायी/आंशिककालिक कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू नहीं होते। इनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की इस स्पष्टता से लाखों कर्मचारियों को अपने परिवार, विशेष रूप से वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिए अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी। यह कदम न केवल कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।