नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी (एलआईसी) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एलआईसी में विनिवेश को बढ़ाने के लिए 20 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी गई है।
सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेशक एफडीआई के जरिए एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में ऑटोमैटिक रूट से 20 फीसदी तक पैसा लगा सकेंगे। दरअसल मौजूदा एफडीआई पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 74 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत है।
उल्लेखनीय है कि देश के इतिहास में एलआईसी अब तक के सबसे बड़े आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएपी) पहले ही दाखिल कर चुकी है। एलआईसी का इश्यू 10 मार्च, 2022 को खुल सकता है। एलआईसी आईपीओ से 80 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है।