सरकार डिजिटल डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए ला रही है विधेयक, 2 जनवरी तक दे सकते हैं सुझाव

नईदिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मसौदा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन विधेयक पर सुझावों को प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा को अगले साल 2 जनवरी तक बढ़ा दिया है। आईटी मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि उसने कई स्टेकहोल्डर्स की ओर से आग्रह किए जाने के बाद डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर कंसल्टेशन का टाइमलाइन बढ़ा दिया है।  जिसके बाद विधेयक पर सुझाव प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा 2 जनवरी, 2023 होगी।इस बिल पर अपना फीडबैक इस लिंक https://innovateindia.mygov.in/digital-data-protection/ पर जाकर दिया जा सकता है। 

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री की ओर जारी किए गए इस ड्राफ्ट में डेटा में सेंध लगाने, या नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया है।  प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक- 2022 के तहत सरकार ने प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी है।इस कानून का उद्देश्य लोगों के डिजिटल डाटा को सुरक्षा प्रदान करना है।