Sports Policy 2025: कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी, खेलों में आएंगे बड़े बदलाव

New Sports Policy 2025 approved in Cabinet meeting: केंद्र सरकार ने खेल, रोजगार और बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ₹1.07 लाख करोड़, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) योजना के लिए ₹1 लाख करोड़ और परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में बदलने के लिए ₹1,853 करोड़ रुपये की परियोजना को हरी झंडी दी गई है। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य देशभर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर दिशा देना है। यह नीति देश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी। इसके साथ ही, कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई रोजगार प्रोत्साहन योजना का फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहेगा।

यह योजना दो हिस्सों में लागू होगी और इसका मकसद उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है, जो पहली बार नए कर्मचारियों को काम पर रख रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को स्थायी नौकरी मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी।

जानिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की 5 प्रमुख बातें

वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन का लक्ष्य

नई खेल नीति का पहला मकसद जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक खेल ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत प्रतिभाओं की पहचान, ट्रेनिंग, कोचिंग और एथलीट विकास पर ज़ोर रहेगा। साथ ही खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। कोच, अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ को भी आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आर्थिक विकास में खेल की भूमिका

एनएसपी-2025 में खेल पर्यटन, मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की योजना है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP), कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और नए फाइनेंसिंग मॉडल के जरिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सामाजिक विकास में खेल का योगदान

इस नीति के तहत महिलाओं, ट्राइबल, दिव्यांग और कमजोर वर्गों को खेलों में अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को संरक्षित और प्रमोट किया जाएगा। खेलों को शिक्षा से जोड़कर इसे करियर विकल्प के रूप में मजबूत किया जाएगा।

खेल को जनांदोलन बनाना

पॉलिसी का लक्ष्य खेलों को जनांदोलन बनाना है। इसके तहत फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा, स्कूलों और दफ्तरों में फिटनेस इंडेक्स लागू किया जाएगा और हर नागरिक की खेल सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

शिक्षा से जुड़ाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत खेलों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए खेल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और खेल शिक्षक तैयार करने के लिए विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जाएंगे।