1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होगा। ITR, PAN, HRA, फूड कार्ड और रिपोर्टिंग नियमों में बड़े बदलाव होंगे। जानिए आपके टैक्स और सैलरी पर क्या असर पड़ेगा।
नई दिल्ली: देश में 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होने जा रहा है। यह बदलाव केवल टैक्स स्लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे टैक्स सिस्टम की संरचना को आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के मुताबिक, यह सिर्फ संशोधन नहीं बल्कि आयकर कानून का पुनर्लेखन है।
ITR, PAN और फाइलिंग सिस्टम में बड़े बदलाव
नए कानून के तहत आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सिस्टम आधारित बनाया गया है। अब ITR फॉर्म पूरी तरह नए फॉर्मेट में होंगे, जिनमें आय, संपत्ति और पूंजीगत लाभ की विस्तृत जानकारी देनी होगी। फॉर्म-16 की जगह अब नया फॉर्म-130 लागू होगा, जो सीधे सिस्टम से जनरेट होगा। इससे टैक्स डेटा में गड़बड़ी की संभावना कम होगी। इसके अलावा, अधिक लेनदेन में PAN अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी।
फूड कार्ड और HRA में राहत, लेकिन नियम सख्त
नए नियमों में वेतनभोगी कर्मचारियों को फूड कार्ड या मील वाउचर पर बड़ी राहत दी गई है। अब प्रति भोजन 50 रुपए की जगह 200 रुपए तक टैक्स छूट मिलेगी। इससे सालाना एक लाख रुपए से ज्यादा तक का टैक्स लाभ संभव है। HRA नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी 50% छूट श्रेणी में शामिल किया गया है। हालांकि, मकान मालिक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे फर्जी क्लेम पर रोक लगेगी।
क्या नहीं बदलेगा और क्या है सरकार का फोकस
सरकार ने साफ किया है कि टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी आम करदाताओं पर सीधे टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। नए कानून का फोकस डिजिटल अनुपालन, फेसलेस असेसमेंट और कम विवादों पर है। इसके जरिए टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की कोशिश की गई है।