दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ने का एक कारण आतिशबाजी है, लेकिन पूरी समस्या का दोष केवल पटाखों पर डालना वास्तविकता को अधूरा समझाना होगा। वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक धुआँ, निर्माण स्थलों की धूल, कचरा जलाना, कृषि अवशेषों का दहन और सर्दियों में हवा की कम गति ये सभी मिलकर हवा को प्रदूषित करते हैं। हवा का प्रवाह कम होने पर प्रदूषक जमीन के करीब बने रहते हैं। इसलिए समाधान किसी एक प्रतिबंध तक सीमित नहीं हो सकता। प्रदूषण बढ़ने के बाद निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों पर पाबंदियाँ, विद्यालयों के लिए निर्देश और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू किए जाते हैं। ये आपातकालीन कदम हैं, स्थायी समाधान नहीं। यदि अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण का खतरा बढ़ता है, तो तैयारी मानसून समाप्त होते ही क्यों नहीं शुरू होती?
दीपावली के बाद दिल्ली की सुबह एक बार फिर धुंध और धुएँ की चादर में लिपटी दिखाई दी। यह उस पर्यावरणीय संकट की तस्वीर थी, जिसे हम हर वर्ष देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। 8 नवंबर 2026 की रात दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुँच गया। रात लगभग 10 बजे तक 59 में से 20 निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया।
प्रदूषण के कई स्रोत, समाधान भी बहुआयामी:दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ने का एक कारण आतिशबाजी है, लेकिन पूरी समस्या का दोष केवल पटाखों पर डालना वास्तविकता को अधूरा समझना होगा। वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक धुआँ, निर्माण स्थलों की धूल, कचरा जलाना, कृषि अवशेषों का दहन और सर्दियों में हवा की कम गति ये सभी मिलकर हवा को प्रदूषित करते हैं। हवा का प्रवाह कम होने पर प्रदूषक जमीन के करीब बने रहते हैं। इसलिए समाधान किसी एक प्रतिबंध तक सीमित नहीं हो सकता। प्रदूषण बढ़ने के बाद निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों पर पाबंदियाँ, विद्यालयों के लिए निर्देश और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू किए जाते हैं। ये आपातकालीन कदम हैं, स्थायी समाधान नहीं। यदि अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण का खतरा बढ़ता है, तो तैयारी मानसून समाप्त होते ही क्यों नहीं शुरू होती? औद्योगिक इकाइयों, निर्माण स्थलों और वाहनों की निगरानी पहले से सख्त क्यों नहीं की जाती? हमारे यहाँ कहावत है—प्यास लगने पर कुआँ खोदना। प्रदूषण नियंत्रण भी इसी सोच का शिकार है। संकट रोकने के लिए निरंतर योजना, निवेश और जवाबदेही चाहिए।
आँकड़ों की विश्वसनीयता भी जरूरी:प्रदूषण से लड़ने के लिए यह जानना जरूरी है कि हवा में कितना प्रदूषण है। AQI विभिन्न प्रदूषकों के स्तर से तैयार सूचकांक है, जबकि PM2.5 हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे कणों की सांद्रता को माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में बताता है। दोनों एक ही माप नहीं हैं। भारत में AQI की अधिकतम प्रदर्शित सीमा 500 है। इसलिए 450 और 700 के प्रदूषण स्तर को केवल AQI के आधार पर अलग-अलग समझना संभव नहीं होगा। अत्यधिक प्रदूषण के दौरान कुछ केंद्रों पर PM2.5 के आँकड़े 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुँचने के बाद रिक्त दिखाई देने लगें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। स्वतंत्र निगरानी मंचों और राज्य के कुछ आँकड़ों में भी इससे ऊँची सांद्रता सामने आई।
पराली को समस्या नहीं, संसाधन बनाइए:हर साल पराली जलाने को लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। किसानों को दोष देना आसान है, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ समझना जरूरी है। धान की कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच सीमित समय, मशीनों की लागत, अवशेष हटाने का खर्च और उपयोग के लिए बाजार का अभाव उनकी वास्तविक चुनौतियाँ हैं। केवल जुर्माने से समाधान नहीं निकलेगा। पराली को कचरा नहीं, आर्थिक संसाधन मानना होगा। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना ने गोबर की खरीद, जैविक खाद निर्माण और ग्रामीण आजीविका को जोड़ने का उपयोगी मॉडल दिया। इसी सोच को कृषि अवशेषों पर लागू किया जा सकता है। गाँवों में पराली संग्रहण केंद्र बनाए जाएँ और किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों को बेलर मशीनें, परिवहन व प्रसंस्करण सुविधाएँ दी जाएँ। पराली से जैविक खाद, बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस और जैव ईंधन तैयार किया जा सकता है। सरकार को संग्रहण और खरीद की भरोसेमंद व्यवस्था बनानी होगी तथा स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन देना होगा। किसान को पराली न जलाने से आर्थिक लाभ मिलेगा, तभी स्थायी बदलाव आएगा। पर्यावरण संरक्षण को किसान की आय के विरुद्ध खड़ा करने के बजाय उसकी आय बढ़ाने का माध्यम बनाना होगा।
बीजिंग से सीख: इच्छाशक्ति के साथ दीर्घकालिक योजनाएँ:चीन की राजधानी बीजिंग का अनुभव बताता है कि गंभीर वायु प्रदूषण योजनाबद्ध प्रयासों से कम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 2019 की समीक्षा के अनुसार, 2013 से 2017 के बीच बीजिंग में PM2.5 का स्तर लगभग 35 प्रतिशत घटा। इसके पीछे कोयले पर निर्भरता कम करना, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना, उद्योगों और वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार तथा निर्माण स्थलों की धूल रोकने जैसे कदम थे।
बीजिंग ने तियानजिन और हेबेई के साथ भी प्रदूषण नियंत्रण को साझा चुनौती माना। भारत को वहाँ की व्यवस्था की नकल नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना, वैज्ञानिक निगरानी और क्षेत्रीय समन्वय से सीखना चाहिए। दिल्ली-एनसीआर और पड़ोसी राज्यों के लिए साझा वायु गुणवत्ता लक्ष्य तय हों तथा उनकी प्रगति सार्वजनिक की जाए।
चुनावी वादों में पर्यावरण और नागरिकों की साँसें कहाँ हैं?:भारत में चुनाव आते ही मुफ्त बिजली, पानी और परिवहन के वादे राजनीतिक विमर्श पर हावी हो जाते हैं, लेकिन स्वच्छ हवा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे दूरगामी मुद्दे प्राथमिकता नहीं पाते। राजनीति तात्कालिक लाभों के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है, जबकि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े प्रश्न उपेक्षित हैं। राजनीतिक दल प्रदूषण के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन नागरिकों को जानने का अधिकार है कि उनके शहर की हवा साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है। संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के महत्व को स्थापित करता है। आशंका है कि अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुफ्त एयर प्यूरीफायर देने का वादा भी सुनने को मिले। क्या यह नीतिगत विफलता की स्वीकारोक्ति नहीं होगी कि स्वच्छ हवा देने के बजाय नागरिकों को जहरीली हवा से बचने की मशीनें बाँटनी पड़ें? जिस हवा में साँस लेने की गारंटी नहीं, उस विकास का अर्थ क्या है?
कुआँ पहले खोदना होगा:वायु प्रदूषण का समाधान किसी एक सरकार या मौसम के अभियान से नहीं निकलेगा। इसके लिए वर्षभर चलने वाली नीति, वैज्ञानिक निगरानी, स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, किसानों के लिए आर्थिक विकल्प और स्थानीय निकायों की जवाबदेही आवश्यक है। नागरिकों को अनावश्यक वाहन उपयोग घटाने, कचरा न जलाने और ऊर्जा बचाने में भूमिका निभानी होगी। सरकारों को व्यवहार्य सार्वजनिक परिवहन और कचरा प्रबंधन व्यवस्था देनी होगी। धुंध छँटने के बाद यदि हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो अगली सर्दी में यही संकट लौटेगा। प्रदूषण को मौसमी खबर नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक उत्पादकता और संवैधानिक अधिकार का स्थायी विषय मानना होगा। स्वच्छ हवा का अधिकार किसी एक मौसम या शहर तक सीमित नहीं है। अब समय है कि हम प्यास लगने के बाद कुआँ खोदना छोड़ें और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुआँ पहले से तैयार रखें।

निरंजन देव भारद्वाज
(लेखक पर्यावरणविद् एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सलाहकार हैं।)