परिसीमन पर सरकार की मनोवैज्ञानिक राजनीति

परिसीमन पर मनोवैज्ञानिक राजनीति

मानसून सत्र तीन महीने बाद भी समाप्त नहीं हुआ है। सरकार परिसीमन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना है।

By : नरेंद्र कुमार
परिसीमन पर मनोवैज्ञानिक राजनीति

अब जबकि शीतकालीन सत्र के दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावनाओं वाली खबरें भी आ गई हैं, मानसून सत्र का सत्रावसान न किया जाना आश्चर्यजनक है। इसलिए जारी सत्र को ही पुनः बुलाने और विशेष सत्र आहूत करने की प्रक्रिया में अंतर को समझना होगा। दरअसल, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कार्यवाही वाले मानसून सत्र का विस्तार दो दिन के शॉर्ट नोटिस पर सदन के अध्यक्ष भी कर सकते हैं, जबकि नया सत्र 14 दिन के नोटिस पर राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 के मुताबिक, संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, लेकिन नया सत्र आहूत करने से पहले पिछले सत्र के सत्रावसान की बाध्यता पर कोई स्पष्टता नहीं है। फिर भी, तीन महीने बीत जाने पर मानसून सत्र का सत्रावसान न किए जाने से अवांछित असहज स्थितियां तो उत्पन्न हो ही गई हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने की खबर भी सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ गई, लेकिन मानसून सत्र का सत्रावसान अभी तक नहीं किया गया है। बेशक, इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं, पर यह सामान्य भी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के तीन महीने बाद भी संसद सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ।

नीट पेपर लीक मुद्दे पर जंतर-मंतर आंदोलन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे आदि घटनाक्रम पर हंगामे की भेंट चढ़े संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन में ऐसी ही घोषणा की जाती है, पर कुछ दिन के अंदर ही सत्रावसान की खबर भी आ जाती है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा सदन के अध्यक्ष करते हैं, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन मानसून सत्र के सत्रावसान की खबर आज तक नहीं आई।

हां, बीच-बीच में परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए मानसून सत्र पुनः शुरू करने या विशेष सत्र आहूत करने की खबरें अवश्य सूत्रों के हवाले से आती रहीं। इन खबरों में दावा भी किया जाता रहा कि सरकार ने परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत का जुगाड़ संसद के दोनों सदनों में कर लिया है।

ध्यान रहे कि इसी साल बजट सत्र में 17 अप्रैल को सरकार का परिसीमन विधेयक लोकसभा में 298 के मुकाबले 352 मतों से गिर गया था। असम में सत्ता की हैट्रिक, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से सत्ता छीन लेने तथा उनकी तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में विभाजन से भाजपा के बुलंद हौसलों के चलते माना जा रहा था कि सरकार मानसून सत्र में ही दो-तिहाई बहुमत का जुगाड़ कर परिसीमन विधेयक पारित करवाते हुए विपक्ष को पूरी तरह पस्त कर देगी, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और अंततः धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया।

सत्तापक्ष और विपक्ष की तनातनी में मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से दो अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की असहमति के मीडिया में खुलासे से भी सरकार के लिए असहज स्थितियां बन गईं।

लेकिन सत्रावसान न होने से विपक्ष पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा। गुजरते वक्त के साथ सरकार की मंशा को लेकर विपक्ष की धड़कनें तेज होती रहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो कई बार एक्स पर पोस्ट के जरिये सरकार की नीयत पर सवाल भी उठाए।

अब जबकि शीतकालीन सत्र के दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावनाओं वाली खबरें भी आ गई हैं, मानसून सत्र का सत्रावसान न किया जाना आश्चर्यजनक है। इसलिए जारी सत्र को ही पुनः बुलाने और विशेष सत्र आहूत करने की प्रक्रिया में अंतर को समझना होगा। दरअसल, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कार्यवाही वाले मानसून सत्र का विस्तार दो दिन के शॉर्ट नोटिस पर सदन के अध्यक्ष भी कर सकते हैं, जबकि नया सत्र 14 दिन के नोटिस पर राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 के मुताबिक, संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, लेकिन नया सत्र आहूत करने से पहले पिछले सत्र के सत्रावसान की बाध्यता पर कोई स्पष्टता नहीं है। फिर भी, तीन महीने बीत जाने पर मानसून सत्र का सत्रावसान न किए जाने से अवांछित असहज स्थितियां तो उत्पन्न हो ही गई हैं।

इससे पहले मानसून सत्र के सत्रावसान में विलंब का रिकॉर्ड 87 दिनों का था, जब जुलाई, 2008 में भारत-अमेरिकी परमाणु संधि और उस पर अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर दो दिन के लिए सदन की विशेष बैठक आहूत की गई थी। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार उसका कोई विधेयक गिरा था। इसलिए वह आसानी से तो नहीं बैठेगी, लेकिन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों ही सदनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो उसके पास नहीं है।

बेशक, विधेयक का विरोध कर रहे, खासकर दक्षिण भारतीय और क्षेत्रीय दलों को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया था, ताकि अनुपात यथावत बना रहे, लेकिन वह प्रस्ताव विधेयक का हिस्सा नहीं था। उसे विधेयक में शामिल करने के लिए शाह ने एक घंटे का समय भी मांगा, पर बात बनी नहीं और विधेयक गिर गया।

बेशक, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में विभाजन से भाजपानीत राजग का संख्या बल बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी वह दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से पीछे है। इसीलिए मोदी सरकार सभी राज्यों में 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ लोकसभा की कुल सीटें 850 करते हुए महिला आरक्षण लागू करने के अपने प्रस्ताव पर दक्षिण भारतीय और क्षेत्रीय दलों को मनाने की कोशिश कर रही है।

द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन जनगणना आधारित परिसीमन के विरोध में दक्षिण भारतीय राज्यों को गोलबंद कर रहे थे। तमिलनाडु की सत्ता से बेदखल द्रमुक अब जबकि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' से भी बाहर आ गई है। भाजपा को उससे समर्थन की उम्मीद है, पर उसके बाद भी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा कुछ दूर नजर आता है।

उस आंकड़े को पाने के लिए मोदी सरकार दो मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, एनसीपी के दोनों गुट एक होकर अथवा अलग रहते हुए ही विधेयक का समर्थन करें। दूसरा, उसके बाद भी बहुमत में कमी रहे तो कुछ छोटे दल मतदान से अनुपस्थित हो जाएं, ताकि सदन की प्रभावी संख्या में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा थोड़ा और नीचे आ जाए।

मोदी सरकार की रणनीति की बाबत अनुमान लगाना हमेशा जोखिमभरा रहा है। इसलिए कहना मुश्किल है कि बहुमत के प्रति आश्वस्त होने पर परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए वह मानसून सत्र का विस्तार करना पसंद करेगी या फिर शीतकालीन सत्र बुलाना। हां, राजनीतिक समझ का तकाजा है कि पहले नीट पेपर लीक और फिर एसआईआर विवाद से असहज मोदी सरकार और भाजपा परिसीमन विधेयक के मास्टर स्ट्रोक से अगले साल के शुरू में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले ही राजनीतिक विमर्श और माहौल बदलना चाहेगी, जहां वह फिर से आक्रामक दिखे और विपक्ष रक्षात्मक।

राज कुमार सिंह

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

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