मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 से आर्थिक विकास को गति मिलेगी और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
भोपाल। देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 मध्यप्रदेश के लिए आर्थिक विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। उद्योगों को प्रोत्साहन, निवेश में प्रतिस्पर्धा, रोजगार के अवसर, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, एमएसएमई सेक्टर को संस्थागत समर्थन और नागरिकों की बेहतरी संबंधी समावेशी विकास की दिशा में यह बजट मील का पत्थर सिद्ध होगा।
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नई प्राथमिकताओं के अनुरूप यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। कृषि, किसान कल्याण और उत्पादन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को मजबूत करने की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। औद्योगिक विकास और निर्माण कार्यों को गति देने के लिए अनुकूल निवेश माहौल तैयार किया गया है। इससे मध्यप्रदेश भी अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देने के लिए तैयार है। हमने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश-आधारित नीतियां बनाई हैं। नए बजट से हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद मिलेगी। इससे मध्यप्रदेश को दीर्घकालिक लाभ होंगे। कृषि कल्याण और कृषि विकास के मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प भी इसमें दिखाई देता है।
समावेशी विकास की इस प्रक्रिया में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। बजट में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाओं को विस्तार दिया गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिस प्रकार मध्यप्रदेश ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, उसी प्रकार यह बजट प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रदेश में स्थायी विकास को गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बजट में शहरी विकास, बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। निवेश और व्यापार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है और भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होगा।
(डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)