भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस में वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे करीब 20 हजार पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन प्रक्रिया में तेजी ला दी है। पुलिस मुख्यालय में कॉन्स्टेबल से लेकर डीएसपी स्तर तक की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का मानना है कि शुरुआती पदोन्नति सूची अगले दो से तीन दिन में जारी हो सकती है।

पदोन्नति प्रक्रिया में इस बार इंस्पेक्टर से डीएसपी तक करीब 410 अधिकारियों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। वहीं आरक्षक से प्रधान आरक्षक और सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक के पदों पर भी डीपीसी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

दो हाई लेवल कमेटियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

प्रमोशन प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। पहली समिति सब-इंस्पेक्टर, सहायक उपनिरीक्षक और प्रधान आरक्षक के प्रमोशन मामलों की समीक्षा करेगी। इसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायण चारी मिश्र करेंगे। समिति में डीआईजी किरण लता केरकट्टा और डीआईजी ऋचा चौबे को सदस्य बनाया गया है।

दूसरी समिति सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद पर कार्यवाहक प्रभार से जुड़े मामलों की जांच करेगी और पात्र अधिकारियों के नामों की अनुशंसा करेगी। इस समिति की कमान एडीजी के.पी. वेंकटेश्वर राव को सौंपी गई है। समिति में आईजी सुनील पांडे, डीआईजी डी. कल्याण चक्रवर्ती और एआईजी अमित सक्सेना भी शामिल हैं। दोनों समितियों के गठन के बाद पुलिस मुख्यालय ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं और जमीनी स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

410 अधिकारियों को डीएसपी बनने का इंतजार

पुलिस मुख्यालय से इंस्पेक्टर से डीएसपी पदोन्नति का प्रस्ताव पहले ही गृह विभाग को भेजा जा चुका है। विभागीय स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद करीब 410 अधिकारियों को डीएसपी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। वहीं अन्य श्रेणियों की पदोन्नति सूची भी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।

सरकार ने प्रमोशन प्रक्रिया में लाई तेजी

करीब दस साल बाद राज्य सरकार ने लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की है। पिछले एक सप्ताह में मंत्रालय, राजस्व, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग और विधानसभा सचिवालय समेत कुछ विभागों में करीब एक हजार अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति सूची जारी की जा चुकी है। हालांकि 54 से अधिक विभागों में अभी अधिकांश कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार है।

चार लाख कर्मचारियों की पदोन्नति पर सरकार की नजर

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार प्रदेश में करीब चार लाख नियमित अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हैं। सरकार ने सभी विभागों को शनिवार और रविवार को भी प्रमोशन संबंधी काम जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। सभी विभागों को अपने ऑनलाइन पोर्टल पर पात्र कर्मचारियों का रिकॉर्ड अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही पदोन्नति प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा भी कर सकते हैं।