Gandhisagar Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राजधानी भोपाल की चारदीवारी से बाहर निकलकर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को नई पहचान दिलाने की मुहिम में जुटी है। इसी कड़ी में 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में राज्य सरकार की एक डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है।
क्या है बैठक का एजेंडा?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने एक बयान में इस बैठक को अब तक की तमाम कैबिनेट बैठकों से बेहद खास बताया है। सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना है। लगभग 11,474 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट से 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस आधुनिक तकनीक में पानी को री-साइकिल करके बिजली बनाई जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब प्रदेश में बिजली की डिमांड चरम पर होगी, तब बिना किसी रुकावट के और बेहद किफायती दरों पर बिजली सप्लाई की जा सकेगी।
विज्ञान के छात्रों के लिए बनेगा 'लाइव क्लासरूम'
यह प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं के ज्ञानवर्धन का भी जरिया बनेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विज्ञान और नई तकनीक में दिलचस्पी रखने वाले स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को इस प्लांट का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वे किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर आधुनिक पावर जेनरेशन की तकनीक को करीब से देख और समझ सकें।
क्यों हो रही है डेस्टिनेशन कैबिनेट
राज्य सरकार की रणनीति के तहत प्रदेश के पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित कर उन्हें राष्ट्रीय मानचित्र पर लाया जाए। गांधीसागर की यह बैठक भी क्षेत्रीय की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।