Mohan Cabinet Meeting Decisions: मध्य प्रदेश के औद्योगीकरण और रोजगार को नई रफ्तार देने के लिए बुधवार को मंदसौर जिले के गांधीसागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चंबल सफारी का आनंद लिया और पूजा-आरती की। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए सीएम यादव ने बताया कि राज्य में 5 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने समेत कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनसे ₹70,650 करोड़ का निवेश आएगा और करीब 3.14 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
गांधीसागर कैबिनेट के बड़े फैसले
मंदसौर को इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात
बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर ₹3,200 करोड़ के निवेश से एग्रो पार्क विकसित होगा, जिससे 14 हजार से अधिक रोजगार पैदा होंगे।कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ क्षेत्र में ₹15,000 करोड़ की लागत से विशाल केमिकल पार्क बनेगा, जो करीब 1 लाख लोगों को नौकरी देगा। रतलाम जिले में 453 हेक्टेयर जमीन पर ₹18,000 करोड़ के निवेश से बायो-फार्मा पार्क तैयार किया जाएगा। इससे 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
धार में कपड़ा उद्योग पार्क
धार के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर भूमि पर ₹6,150 करोड़ के निवेश से टेक्सटाइल एवं संबद्ध उद्योग पार्क बनेगा, जिससे 35 हजार रोजगार सृजित होंगे। वही बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ₹237 करोड़ की लागत से 100 एकड़ में रिसर्च पार्क बनेगा, जहां अंतरिक्ष विज्ञान (स्पेस साइंस), कृषि तकनीक और आधुनिक नवाचारों पर शोध होगा।
ग्वालियर और पांढुर्णा में औद्योगिक विस्तार
ग्वालियर के तालपुरा और कुलैथ में टेलीकॉम इंडस्ट्री पार्क के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, वहीं पांढुर्णा जिले में भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो वही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' नाम से नई कंपनी गठित होगी। ₹10 करोड़ के शुरुआती बजट वाली इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ₹1,507 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट क्षमता का नया फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। साथ ही 800 मेगावॉट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) भी तैयार की जाएगी।
उज्जैन में बनेगा फॉरेस्ट जू
उज्जैन के नौलखी वन क्षेत्र की 210 हेक्टेयर जमीन पर ₹855 करोड़ की लागत से आधुनिक फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा, जिससे 6 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी गई है, जहां शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रवेश और पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
सरकारी नौकरी में दो बच्चों की बाध्यता खत्म
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और नई भर्तियों में लागू 'दो बच्चों की शर्त' को समाप्त करने का फैसला लिया है। इससे दो से अधिक संतान होने के कारण कर्मचारियों पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी समाप्त हो सकेगी।