ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर ने स्वच्छता के मामले में प्रदेशभर में पहला स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में ग्वालियर को मध्यप्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया।
मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्वालियर को 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी ऑफ मध्यप्रदेश' का पुरस्कार प्रदान किया। यह समारोह स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था। इसमें देशभर के 60 से अधिक शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया।
नगर निगम की टीम ने ग्रहण किया पुरस्कार
ग्वालियर की ओर से नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी, पूर्व निगमायुक्त संघ प्रिय, अपर आयुक्त स्वास्थ्य टी. प्रतीक राव और स्वच्छ भारत मिशन के उपायुक्त मुकेश बंसल ने यह सम्मान ग्रहण किया।
समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे।
सफाई कर्मचारियों और शहरवासियों के प्रयासों का नतीजा
ग्वालियर को मिली इस उपलब्धि का श्रेय नगर निगम के सफाई कर्मचारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों के सामूहिक प्रयासों को दिया गया है। स्वच्छता अभियान के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया।
नगर निगम की ओर से लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है कि ग्वालियर ने प्रदेश के अन्य शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया।
सीएम मोहन यादव और महापौर ने दी बधाई
ग्वालियर को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुने जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार और नगर निगम सभापति मनोज तोमर ने शहरवासियों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि यह सम्मान किसी एक विभाग या व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे ग्वालियर शहर का है। इसमें सफाई कर्मचारियों से लेकर आम नागरिकों तक सभी का योगदान शामिल है।
हालांकि, प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने के बाद अब नगर निगम के सामने इस उपलब्धि को बरकरार रखने की चुनौती भी है। इसके लिए शहर की सफाई व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने और स्वच्छता अभियान में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत होगी।
