मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। साल 2027 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की परीक्षा दो बार आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2027 को युवा वर्ष घोषित किया है। इसी के तहत सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर देने और सरकारी विभागों में खाली पद भरने पर है।
इस दिशा में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी सरकारी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। साथ ही भर्ती के लिए ऑनलाइन मांगपत्र भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर 12 नवंबर को मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
12 नवंबर को GAD की अहम बैठक
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को रिक्त पदों की पूरी जानकारी के साथ शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बैठक में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर चर्चा होगी।
-
अलग-अलग सरकारी विभागों में खाली पदों की संख्या।
-
MPPSC के जरिए किन पदों पर भर्ती की जरूरत है।
-
भर्ती के लिए ऑनलाइन मांगपत्र भेजने की स्थिति।
-
लंबित भर्तियों और बैकलॉग की समीक्षा।
-
आगामी भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप।
विभागों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर सरकार भर्ती की आगे की प्रक्रिया को गति देने की तैयारी करेगी।
2027 में दो बार होगी MPPSC परीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित CM Youth Conclave-2026 के दौरान MPPSC परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2027 से राज्य सेवा परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी।
योजना के मुताबिक, एक नियमित राज्य सेवा परीक्षा के साथ एक अतिरिक्त विशेष परीक्षा भी आयोजित करने की तैयारी है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को साल में एक से अधिक अवसर मिल सकेंगे।
MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा सामान्य तौर पर साल में एक बार आयोजित होती है। ऐसे में दूसरी परीक्षा शुरू होने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, जिन्हें अगले प्रयास के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
युवा वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियों की तैयारी
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी के तहत प्रदेश में करीब एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती का रोडमैप तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसमें शिक्षा और पुलिस विभाग में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियों की योजना है।
सरकार का उद्देश्य सिर्फ रिक्त पद भरना ही नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और तेज करना भी है।
अभ्यर्थियों के लिए क्या है जरूरी?
MPPSC की दो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अभी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा का नया कैलेंडर, आवेदन की तारीख, पदों की संख्या और विस्तृत नियम आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के बाद सामने आएंगे।
12 नवंबर की GAD बैठक को इस दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि विभागों से कितने रिक्त पदों की जानकारी मिलती है और सरकार भर्ती प्रक्रिया को किस समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य तय करती है।