रायपुर। अकवान चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश के जिलों में प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टरों ने राजस्व और कृषि विभाग के अमले को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। खेतों में पहुंचकर फसलों की स्थिति, प्रभावित रकबे और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पात्र किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, फसल बीमा कराने वाले किसानों को योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा दावा राशि दिलाने की कार्रवाई भी होगी।
सर्वे में लापरवाही नहीं पात्र किसानों को मिलेगी सहायता
बेमेतरा कलेक्टर ने अधिकारियों को सर्वे में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने के निर्देश दिए हैं। वास्तविक नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने और कोई भी पात्र किसान छूटने नहीं पाए, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिन गांवों में अभी सर्वे नहीं हुआ है, वहां भी चरणबद्ध तरीके से टीमें पहुंचेंगी।
बेमेतरा में खेतों तक पहुंची राजस्व-कृषि विभाग की टीमें
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बेमेतरा जिले में फसल क्षति के आकलन की कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीमें प्रभावित गांवों में पहुंचकर खेतों का निरीक्षण कर रही हैं। शनिवार को टीम ने दाढ़ी तहसील के ग्राम मजगांव तथा थानखमरिया क्षेत्र के ग्राम ठेलका और बनोरा में धान की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों ने किसानों से सीधे बातचीत कर फसल की स्थिति और नुकसान की जानकारी ली। खेतों में गिरी धान की फसल, जलभराव से प्रभावित रकबे और अन्य क्षति का आकलन किया गया। सर्वे के दौरान प्रभावित भूमि, फसल के प्रकार और नुकसान के प्रतिशत का विवरण तैयार करने के साथ तस्वीरें और वीडियो भी लिए जा रहे हैं।
कटाई के लिए तैयार धान को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका
चक्रवात के प्रभाव से हुई बारिश और तेज हवाओं ने धान उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई क्षेत्रों में कटाई के लिए तैयार धान की फसल खेतों में गिर गई है, जबकि बारिश से खेतों में जलभराव की स्थिति बनी है। इससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने और उत्पादन में कमी आने की आशंका है। कटाई के ठीक पहले मौसम की मार पड़ने से किसानों के सामने फसल को सुरक्षित रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।
आरबीसी 6-4 और फसल बीमा से मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्रतानुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन किसानों ने फसल का बीमा कराया है, उन्हें संबंधित बीमा योजना के नियमों के अनुसार दावा राशि दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब जिलों में सर्वे की गति और नुकसान के सही आकलन पर किसानों को मिलने वाली राहत निर्भर करेगी।