नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर पत्थर के स्तंभ यानी 'दीपथून' पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे दी है, हालांकि यह अनुमति सिर्फ इस साल के उत्सव के लिए है । अदालत ने साफ किया है कि इससे आने वाले वर्षों में वहां दीप जलाने की कोई स्थायी परंपरा या कानूनी अधिकार स्थापित नहीं होगा ।न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने शुक्रवार को यह अंतरिम आदेश दिया । अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के 6 जनवरी के फैसले के पैराग्राफ 1 से 140 तक के प्रभाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया।
सिर्फ अधिकृत लोगों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दीप जलाने के लिए मंदिर के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की टीम बनाई जाए । इस टीम की संरचना और संख्या मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, मदुरै जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) तय करेंगे ।समारोह के दौरान आम लोगों को स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी, किसी प्रदर्शन या जुलूस पर भी रोक रहेगी। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) तैनात किया जा सकेगा।
प्रशासन दीप जलाने का समय और अवधि तय करेगा।अदालत ने यह भी कहा कि पास स्थित दरगाह और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंच बाधित नहीं होनी चाहिए। समारोह के बाद वहां कोई वस्तु या निर्माण नहीं छोड़ा जाएगा और खुदाई या संरचनात्मक बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
दरगाह से करीब 50 मीटर दूर है स्तंभ
विवाद हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशा दरगाह के पास स्थित दीपथून पर दीप जलाने की परंपरा को लेकर है, यह स्तंभ दरगाह से करीब 50 मीटर दूर है । भक्तों का दावा है कि यहां पारंपरिक रूप से दीप जलाया जाता रहा है, जबकि तमिलनाडु सरकार और दरगाह प्रबंधन का कहना है कि इस स्थान पर ऐसी कोई स्थापित परंपरा नहीं है। उनके मुताबिक पारंपरिक दीप उची पिल्लैयार मंदिर के पास जलाया जाता है।
मद्रास हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में एकल पीठ के फैसले और जनवरी 2026 में खंडपीठ के आदेश के जरिए दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति बरकरार रखी थी। तमिलनाडु सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी ।सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी।