भारत और जापान के रक्षा संबंधों में एक अहम कदम उठाया है, जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स अब पहली बार भारत की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल कर सकेगी । दोनों देशों ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) पर हस्ताक्षर किए हैं, इसके तहत जापानी सेना भारत में सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों समेत अन्य हथियारों का लाइव-फायर प्रशिक्षण कर सकेगी ।
इस फैसले से दोनों देशों के सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीक में सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है ।यह सहमति 19 नवंबर को टोक्यो में हुई चौथी भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता (2+2) में बनी, बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी शामिल हुए ।
1000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल के परीक्षण में रुचि
जापान लंबे समय से अपनी मिसाइलों के परीक्षण के लिए पर्याप्त जगह की चुनौती का सामना कर रहा है. जापान के कई इलाके घनी आबादी वाले हैं और समुद्री क्षेत्र में भी व्यावसायिक गतिविधियों के कारण बड़े हथियारों के परीक्षण के लिए सुरक्षित जगह सीमित है। जापान टाइम्स की 27 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपनी करीब 1,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल और छोटे अटैक ड्रोन के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए भारतीय फायरिंग रेंज की संभावनाएं तलाश रहा था।
जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के प्रमुख ने भी उस समय विदेश में प्रशिक्षण की संभावनाओं पर विचार किए जाने की बात कही थी। इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े लाइव-फायर प्रशिक्षण का उल्लेख है ।
UNICORN सिस्टम से भारतीय नौसेना को फायदा
भारत और जापान रक्षा तकनीक और सैन्य उत्पादन में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं । दोनों देश UNICORN स्टील्थ नेवल मास्ट सिस्टम से जुड़े समझौते को जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं, इसके लिए भारत की ओर से फरवरी 2027 तक Acceptance of Necessity (AoN) मिलने की उम्मीद जताई गई है ।UNICORN जापान की विकसित की गई एक विशेष संचार प्रणाली है। इसमें युद्धपोत पर अलग-अलग जगह लगे एंटीना और संचार उपकरणों को एक ही विशेष ढांचे में लगाया जाता है। इससे जहाज की रडार और संचार व्यवस्था को बेहतर तरीके से एकीकृत किया जा सकता है। भारत इस तकनीक को अपनी नौसेना के युद्धपोतों में शामिल करने की दिशा में काम कर रहा है, यह सहयोग 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के तहत आगे बढ़ेगा।
नौसेना, वायुसेना और सैन्य अभ्यास में भी बढ़ेगा सहयोग
दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स समुद्री और हवाई निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने, खोज एवं बचाव अभियान और आपदा के समय राहत कार्यों में मिलकर काम करेंगी । इसके अलावा समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। दोनों देश नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास और डिजाइन की संभावनाएं भी तलाशेंगे ।
वायुसेना के स्तर पर भी सैन्य अभ्यास का दायरा बढ़ेगा, 'वीर गार्जियन-26' अभ्यास के दौरान पहली बार जापान के सेल्फ डिफेंस एयर फोर्स के लड़ाकू विमान भारत आए थे। अब दोनों देश सैन्य अभ्यास में ड्रोन और दूसरे मानवरहित उपकरण शामिल करने तथा कम समय के नोटिस पर संयुक्त अभ्यास करने की दिशा में काम करेंगे।
सेमीकंडक्टर से AI तक आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर
रक्षा सहयोग के साथ भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी साझेदारी मजबूत करने का फैसला किया है। जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ 19वीं विदेश मंत्री स्तरीय रणनीतिक वार्ता की, इसमें भारत में जापानी निवेश बढ़ाने, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, सूचना एवं संचार तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में परियोजना आधारित सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया ।
आतंकवाद पर भी साझा रुख, 2027 में पूरे होंगे 75 साल
संयुक्त बयान में भारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद समेत आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, दोनों देशों ने अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने, आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने और उनकी फंडिंग रोकने पर जोर दिया ।
एस जयशंकर ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान-इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष फुमियो किशिदा तथा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष तारो आसो से भी मुलाकात की । उन्होंने तीसरे रायसीना टोक्यो कार्यक्रम में भारत के आर्थिक बदलाव, वैश्विक भूमिका और दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर बात रखी ।
भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 2027 में 75 साल पूरे होंगे, इस मौके पर दोनों देशों ने सालभर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है। जयशंकर और मोतेगी ने इस अवसर के लिए तैयार संयुक्त लोगो का भी अनावरण किया । दोनों देशों का मानना है कि बढ़ता रक्षा और आर्थिक सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगा।