Haryana DA Hike: हरियाणा में धनतेरस पर CM सैनी की 4470 करोड़ की सौगात, DA भी बढ़ा

अरुणेश झा। धनतेरस के मौके पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए एक क्लिक से 4,470 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि जारी की। इसके साथ ही राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
 
चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने शुक्रवार को अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थियों और स्थानीय निकायों के बैंक खातों में सीधे यह राशि हस्तांतरित की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
 
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी
 
मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख 59 हजार लाभार्थी महिलाओं के खातों में 222 करोड़ 52 लाख रुपये की 13वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत अब तक 13 किस्तों में कुल 2,689 करोड़ 15 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
 
योजना का दूसरा चरण 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दी है। इस बार जारी की गई राशि में 49 हजार 290 नई पात्र महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
 
35 लाख से अधिक लोगों को मिली पेंशन की राशि
 
प्रदेश की 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत भी 1,135 करोड़ 21 लाख रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि 35 लाख 26 हजार 358 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेंशन वितरण व्यवस्था को आसान बनाने के लिए प्रो-एक्टिव मॉडल अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर ही पात्र नागरिकों की पहचान कर ली जाती है। अब पात्र लोगों को पेंशन का लाभ लेने के लिए न तो आवेदन करना पड़ता है और न ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
 
हर घर-हर गृहिणी योजना में 24.25 करोड़ की सब्सिडी
 
हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत सितंबर महीने की गैस सब्सिडी भी जारी कर दी गई है। इसके तहत गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली 6 लाख 5 हजार महिलाओं के खातों में 24 करोड़ 25 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
 
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के मुताबिक, अब तक 14 लाख 66 हजार महिलाओं के खातों में कुल 404 करोड़ 46 लाख रुपये की सब्सिडी पहुंचाई जा चुकी है।
 
गांवों और शहरों के विकास के लिए हजारों करोड़ जारी
 
धनतेरस पर पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग के तहत इस वर्ष 2,316 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
 
इसी के तहत पहली और दूसरी किस्त के रूप में 1,158 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह रकम प्रदेश की 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6,230 ग्राम पंचायतों के खातों में भेजी गई है।
 
वहीं, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग योजना के तहत 2,754 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें से नगरपालिकाओं को 1,727 करोड़ 80 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इस वित्त वर्ष में अब तक नगरपालिकाओं को कुल 1,927 करोड़ 80 लाख रुपये मिल चुके हैं।
 
दयालु योजना के तहत 5,429 परिवारों को आर्थिक मदद
 
मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के लाभार्थियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके तहत 5,429 परिवारों के खातों में 202 करोड़ 99 लाख रुपये की राशि भेजी गई है।
 
इस नई किस्त के साथ ही योजना के तहत अब तक 97 हजार 655 परिवारों को कुल 3,682 करोड़ 83 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
 
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA-DR 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत
 
धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
 
इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
 
इस फैसले से हरियाणा सरकार के करीब 2 लाख 78 हजार नियमित कर्मचारियों और लगभग 2 लाख 60 हजार पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा बोर्ड, निगम, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
 
सरकार के इस फैसले से वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य के खजाने पर लगभग 545 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।