फोन नंबर छिपाकर चैट करने की सुविधा देने वाले WhatsApp के नए यूजरनेम फीचर पर केंद्र सरकार ने फिलहाल सख्त रुख अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को इस फीचर पर अपना पक्ष रखने के लिए 9 जुलाई तक का अतिरिक्त समय दिया है। साथ ही साफ कहा है कि परामर्श प्रक्रिया पूरी होने तक इसे भारत में लागू नहीं किया जाए।

सरकार की चिंता केवल नए फीचर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके संभावित दुरुपयोग को लेकर भी है। मंत्रालय का मानना है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हुए तो यह फीचर साइबर अपराधियों के लिए नया माध्यम बन सकता है।

यूजरनेम फीचर पर क्यों उठे सवाल

WhatsApp का नया फीचर यूजर्स को फोन नंबर साझा किए बिना चैट और कॉल करने की सुविधा देगा। इसके लिए हर अकाउंट को '@' से शुरू होने वाला एक यूनिक यूजरनेम मिलेगा। जिन लोगों के पास आपका नंबर सेव नहीं होगा, उन्हें केवल यही यूजरनेम दिखाई देगा। मेटा का कहना है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी बेहतर होगी।

सरकार को किस बात की है चिंता

आईटी मंत्रालय का मानना है कि फोन नंबर छिपने के बाद अपराधियों की पहचान करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। नोटिस में कहा गया है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट और इम्पर्सनेशन जैसे मामलों में बढ़ोतरी की आशंका है। अपराधी सरकारी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों या अन्य भरोसेमंद पहचान से मिलते-जुलते यूजरनेम बनाकर लोगों को निशाना बना सकते हैं।

मेटा को क्या निर्देश दिए गए

सरकार ने मेटा से इस फीचर के तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं पर विस्तृत जवाब मांगा है। पहले कंपनी को 6 जुलाई तक जवाब देना था, लेकिन अब समयसीमा बढ़ाकर 9 जुलाई कर दी गई है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार और कंपनी के बीच चर्चा पूरी नहीं होती, तब तक इस फीचर को भारत में रोलआउट नहीं किया जाएगा।

यूजरनेम और डिस्प्ले नेम में क्या होगा अंतर

WhatsApp में दिखने वाला डिस्प्ले नेम कई लोगों का एक जैसा हो सकता है और उसे कभी भी बदला जा सकता है। वहीं यूजरनेम हर अकाउंट के लिए अलग और यूनिक होगा। मेटा के अनुसार सरकार, बड़े संस्थानों और प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े कुछ यूजरनेम पहले से सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि उनकी पहचान का दुरुपयोग न हो सके।