नई दिल्ली। व्हाट्सएप की दिसंबर तक वॉलेट सेवा शुरू होने का अनुमान लगाया गया था। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि पेगासस स्पाइवेयर के व्हाट्सएप यूजर के हितों को पहुंचे खतरे के बाद व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस को जल्दबाजी में मंजूरी नहीं देनी चाहिए।
साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि पेमेंट में संवेदनशील निजी डाटा का आदान-प्रदान होता है और व्हाट्सएप को यह दिखाना होगा कि ऐसे डाटा को लेकर कैसी साइबर सुरक्षा तकनीक अपनाई गई है, जिससे ग्राहकों को नुकसान न पहुंचे। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्रालय ने भी जासूसी प्रकरण में व्हाट्सएप की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर हैं, जबकि दुनिया भर में इनकी संख्या डेढ़ अरब के पार है।
बांबे हाईकोर्ट के साइबर मामलों के अधिवक्ता प्रशांत माली का कहना है कि आईटी एक्ट के तहत जांच के अलावा आरबीआई को यह देखना होगा कि क्या व्हाट्सएप को पेमेंट वॉलेट का लाइसेंस दिया जाना चाहिए या नहीं। सरकार, आरबीआई और राष्ट्रीय भुगतान निगम डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सोशल मीडिया के प्रवेश की इजाजत देने के खतरे का आकलन कर रहे हैं। टेकलेगिस एडवोकेट्स के साझेदार सलमान वारिस के अनुसार, व्हाट्सएपपे पर यूपीआई भुगतान ढांचे की सुरक्षा पर संदेह गहरा गया है। व्हाट्सएप ने अभी भारत में डाटा संग्रहित रखने के आरबीआई के निर्देशों का भी पालन नहीं किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इस मामले में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। पेटीएम और अन्य कंपनियां पहले ही सोशल मीडिया एप पर भुगतान सेवा को लेकर डाटा की सुरक्षा का मुद्दा उठा चुकी हैं।