बड़ी खबर: MP के शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा 55 प्रतिशत DA, सीएम बोले - 5 समान किश्तों में करेंगे एरियर का भुगतान

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ सम्मेलन में शामिल हुए। उन्हें विभिन्न मांगों का ज्ञापन दिया गया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि, मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान 55 प्रतिशत DA मिलेगा। इसके लिए 5 समान किश्तों में एरियर का भुगतान किया जाएगा। सीएम यादव ने कार्यक्रम में भोपाल में एक वार्ड राजा विक्रमादित्य के नाम से बनाए जाने की बात भी कही है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा - "पहले तो मैं पहलगाम की घटना पर कहूंगा कि, सभी ने इस नृशंस हत्याकांड की निंदा की है। कई लोगों ने मन की बात कार्यक्रम सुना। उन्होंने कहा है कि, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर का विकास दुश्मन को हजम नहीं हो रहा। धर्म के नाम पर निर्दोष नागरिकों को मारा गया। चूहे की तरह काम करके बिल में छिप गए हैं लेकिन कोई बात नहीं उन्हें ढूंढ निकालेंगे।"

"सरकार अच्छे निर्णय लेती है तो उसमें अधिकारियों का भी योगदान होता है। विकास की बात करने पर आप कैसे पीछे रह सकते हैं। हम आपके हित की भी बात कर रहे हैं। सभी शासकीय सेवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि, आपकी सभी मांगों को हमने पूरा किया है। आपने जो मांग अब रखी है उस पर भी विचार किए जाएंगे।"

"आपके द्वारा बड़ा मांग पत्र रखा गया है। हमने यात्रा और सभी भत्तों को बढ़ाया है। अब मध्यप्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों - अधिकारियों को 1-7-2024 से 3 प्रतिशत और 1-1-2025 से दो प्रतिशत महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है कि, मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान 55 प्रतिशत भत्ता (Dearness Allowance) मिलेगा। वर्तमान स्थिति में महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 55% हो जाएगा। महंगाई भत्ते बढ़ौतरी के फलस्वरूप एरियर का भुगतान 5 समान किश्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा।"

डीके यादव प्रांतीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने सीएम के सामने अपनी मांगों को रखते हुए कहा - सीएम बहुआयामी प्रतिभा के धनि है। आपने जनभावना के अनुरूप काम किया। राजपत्रित अधिकारी के विभिन्न संगठन एक तरह से कार्यपालिका का मेरुदंड हैं। हम ऊपर और नीचे दोनों को बैलेंस करते हैं। भाजपा ने 2023 में जो बातें अपने संकल्प में कही थी रखना चाहता हूं।

- पूरे प्रदेश में हम केंद्र सरकार से 55 प्रतिशत डीए और डीआर के रूप में पिछड़े हुए हैं। डीए और डीआर आज नहीं तो कल देना ही है। DA के आलावा पदोन्नति पर भी बात चल रही है। यह आदेश की प्रत्याशा में है।

- सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एकसमान करने की बात जो संकल्प में कही गई थी उसे लागू किया जाए।

- 300 दिवस का अवकाश जिसकी संकल्प में कही गई और आदेश भी जारी हुआ लेकिन यह मिलता नहीं है। वित्त विभाग को इसके कुछ संशोधन करना चाहिए।

- रिटायर्ड लोगों को पदनाम ही मिल जाए।

- आईएएस, आईपीएस की तरह पदोन्नति की जाए। इसके लिए पांच स्तरीय वेतनमान सभी विभागों में लागू हो जाए तो काम हो जाएगा।