मध्य प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस कर रही है। राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई अहम योजनाओं का बजट बढ़ाने की तैयारी की है।

महिलाओं के लिए बड़ा बजट

आगामी बजट में प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं पर फॉक्स किया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण मिशन को गति देने के साथ-साथ लाड़ली बहना योजना का बजट पिछले वर्ष के 18,669 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये किया जाएगा। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मासिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए अलग से 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे  

सरकार महिलाओं के लिए स्टार्टअप,MSME  उद्यम में प्रोत्साहन जारी रखेगी। 'लखपति दीदी' जैसी पहल के जरिए महिलाओं को स्थायी रोजगार से जोड़ा जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही रोजगार मेले और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि उन्हें रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनाया जा सके।

गरीब कल्याण और ऋण सुविधा

गरीबों को स्वनिधि योजना के तहत छोटे ऋण सरकारी गारंटी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा स्व-सहायता समूहों को मजबूत किया जाएगा और उनके उत्पादों को ई-मार्केट तथा स्थानीय हाट-बाजार में बेचने के अवसर दिए जाएंगे। गौ पालन और स्वरोजगार से जोड़कर युवाओं और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने पर भी फोकस रहेगा।

समग्र विकास और सरकारी योजनाओं का विस्तार

सरकार ने आगामी बजट में प्रधानमंत्री के ‘GYAN’ फोकस (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को एकीकृत रूप से लागू करने की तैयारी की है। प्रदेश के विभिन्न विभागों को किसानों, अधोसंरचना विकास और उद्योग प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए यह बजट आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार और समावेशी विकास का मार्ग प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश सरकार मार्च 2026 के पहले सप्ताह में विधानसभा में बजट पेश करेगी।